काठमाडौं, साउन १ । सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा दिनहुँ दर्ता हुने मुद्दाको चाप बढेको र फैसला कार्यान्वयन कमजोर बनेको देखिएको छ।
राज्य पक्षले चासो नदिँदा फैसला कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको हो। सर्वोच्च अदालतले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभरका अदालत र न्यायाधीकरणबाट भएका फैसला, बाँकी रहेका मुद्दाको संख्या, मुद्दाको वार्षिक लगत, मुद्दामा भुक्तान हुन बाँकी कैद र जरिवाना हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो।
देशभरका अदालतले जम्मा ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन्। २०७९ सालमा देशभरि १ लाख ८१ हजार ८०९ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। बर्सेनि सर्वोच्चले सबै अदालतलाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै आएको छ।
यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रपति पौडेललाई देशभरका अदालतको अवस्था समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। यो प्रतिवेदन २०७८/७९ को हो। नागरिक दैनिकबाट
