काठमाडौं, ६ साउन । ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिएर जग्गा खरिद गर्ने मिनबहादुर गुरुङलाईमात्रै फसाउन खोजिएको भन्दै तमु समाजले आपत्ति जनाएको छ । तमु समाजका अध्यक्ष भूमिबहादुर गुरुङ ‘विश्व’ ले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैधानिक रुपमा जग्गा किनेका गुरुङलाई फसाउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
२०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म आइपुग्दा उक्त प्रकरणमा चार पूर्व प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, मन्त्रीहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको संलग्नता रहेको तमु समाजको दाबी छ ।
मन्त्रीपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार जस्तो अधिकार सम्पन्न निकायले जग्गा किनबेचको लागि वैधानिक आधार तयार पारीदिएपछि जो कसैले जग्गा किन्नु कुनै गैरकानुनी र अवैधानिक नहुने तमु समाजको ठहर छ ।
तमु समाजले उक्त प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ निर्दोष रहेकोमा आफूहरु दृढ रहेको बताएको छ । राज्यले नै जग्गा किन्ने कानुनी आधार तयार पारिदिएपछि गुरुङले जग्गा किन्नु स्वाभाविक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उक्त प्रकरणमा गुरुङलाई मात्रै दोषी देखाउने प्रयास र प्रोपोगान्डा गरिएको तमु समाजको ठहर रहेको छ ।
यस्तो छ तमु समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिः
नेपालको एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष तथा भाटभटेनी समूह सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेर लामो समयदेखि हिरासतमा राखिएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । उहाँलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गत १२ असार २०८० मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको हो ।
हामी स्पष्ट छौं, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किनबेच हुने गरी विगतका सरकार र सरकारी निकायले नै निर्णय गरीदिनु सर्वथा गलत हो । यो प्रकरण घाम जस्तै छर्लङ्ग छ, ललिता निवासको जग्गा सर्वसाधारणहरुलाई किनबेचको सम्पूर्ण आधार र अवस्था तयार पारीदिने काम विगत २१ वर्ष यताका सरकारले नै पारीदिएको हो । २०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म आइपुग्दा चार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, प्रधानन्यायाधीस, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, मन्त्रीहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु यो प्रकरणमा संग्लन हुनुहुन्छ ।
उल्लेखित निकायका प्रमुखहरुले विभिन्न समयमा गरेको निर्णयहरुले ललिता निवासको जग्गा सर्वसाधारणहरुलाई पनि किन्ने बैधानिक बाटो खुलेको तथ्यप्रति हामी सबै जानकार छौं । त्यही निर्णयले तय गरेको बैधानिक बाटो बाटै आम सर्वसाधारणले जसरी उद्यमी मीनबहादुर गुरुङले पनि ललिता निवासको जग्गा किन्नु भएको हो । मन्त्रीपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार जस्तो अधिकार सम्पन्न निकायले जग्गा किनबेचको लागि बैधानिक आधार तयार पारीदिएपछि जो कसैले जग्गा किन्नु कुनै गैरकानुनी र अबैधानिक काम होइन । यदि गैरकानुनी, अवैधानिक काम हो भने त्यसको जिम्मेवार जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन जग्गा किन्नको लागि आधार तयार पारीदिने अधिकार प्राप्त र प्राधिकारसम्पन्न निकाय र त्यसका अधिकारीहरु नै हुन् ।
त्
तसर्थ, यो प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । किनभने राज्यले नै जग्गा किन्ने कानुनी आधार तयार पारीदिएपछि मीनबहादुर गुरुङ मात्रै होइन सबैले जग्गा किन्नु स्वाभाविक हो । यहाँनिर एकातिर पैसा तिरेर किन्ने व्यक्तिलाई दोषी बनाइएको छ भने उक्त जग्गा किन्ने धेरै मध्येमा पनि अरुलाई पक्राउ नगरेर केवल मीनबहादुर गुरुङलाई मात्रै दोषी देखाउने प्रयास र प्रोपोगान्डा गरिएको छ ।
सबैलाई थाहा छ, भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष तथा भाटभटेनी समूह सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पहाडी जिल्ला खोटाङमा गुरुङ समुदायको सामान्य परिवारमा जन्मिएर अनेकन संघर्ष गरेर यो स्थानमा पुग्नु भएको हो । आज भाटभटेनीमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । रोजगारी सृजना र देशको राष्ट्रिय पुँजी निमार्णमा उहाँको धेरै ठुलो योगदान रहेको छ । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, रोजगारीको सृजनासँगै सामाजिक सेवामा पनि उहाँले असाध्यै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ । विपन्न परिवार वर्गका बालबालिकाहरुलाई हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा उहाँले सहयोग गरीरहनु भएको छ । अस्पताल, विद्यालय निर्माण लगायतमा उहाँले गर्नुभएको अतुलनीय योगदानप्रति सबै जानकार नै छौं ।
यसरी देशको राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा योगदानसँगै समाजसेवा गरीरहनु भएको उद्यमीलाई राष्ट्रले प्रोत्साहित गर्नुको साटो उल्टै पलायनतिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन यो प्रकरणलाई हामीले बढो नजिकबाट नियाली रहेका छौं । अरुलाई उन्मुक्ती दिने आदिवासी जनजाति समुदायका एक जना उद्यमीलाई मात्रै प्रहार गर्ने र पीडित बनाउने रचिएको नाटकीय प्रपञ्च हामी नजिकबाट नियाली रहेका छौं । हामी यो राज्यलाई सोध्न चहान्छौं, ‘यो प्रकरणका निर्णयकर्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिएर केवल जग्गा किन्ने सर्वसाधारणलाई मात्रै दोषी बनाइएको छ ? उस्तै प्रकृतिका जग्गा किन्नेहरुलाई उन्मुत्ती दिएर केवल आदिवासी जनजाति समुदायका एक जना प्रतिष्ठित उद्यमीलाई मात्रै प्रमुख दोषी जस्तो किन बनाउन खोजिएको छ ?
तसर्थ समुदायको आधारमा पूर्वग्रह राखेर जारी राखिएको प्रतिशोधपूर्ण र नश्लीय कदमको हामी भर्त्सना गर्दछौं । साथै यस प्रकारको कदम विरुद्ध सबै न्यायप्रेमी समुदाय एकजुट हुन अपिल समेत गर्दै मीनबहादुर गुरुङलाई अन्यायपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले त्यस विरुद्ध सामाजिक र न्यायिक आन्दोलनको चेतावनी समेत दिन चहान्छौं ।
भूमीबहादुर गुरुङ ‘विश्व’ अध्यक्ष
