काठमाडौं, ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ । प्रदेश सभाका सभामुखले दोहोरो भूमिका दाबी गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहित सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको हो । गत असार १५ गते सरकार गठनका क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमकोसमेत हस्ताक्षर लिएर बहुमत पुर्याइएको थियो ।
‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दावी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनु पर्दछ,’– फैसलामा भनिएको छ ।
सभामुख गौतमले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव (दावीपत्र) मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवध्दता कायम नरहेको अवस्थामा सभामुखको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । सभामुखले सबै राजनीतिक दलहरु र सदस्यहरुप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।
सभामुखले सदनमा रेफरी वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
‘सभामुखले प्रदेश सभामा रेफरी वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो,’– फैसलामा भनिएको छ ।
सभामुखले कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुनजाने अदालतको ठहर छ ।
