काठमाडौं, साउन १८। कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखको कुनै भूमिका नरहने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि संविधानको ठाडो उलङ्घन भएको बताएका छन् ।
कार्कीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधान मिचेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई बधाई दिदै उनले कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सरकार निर्माणमा असंवैधानिक तरिकाले सभामुखको सहभागितालाई मान्यता दिने काम गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।
आफू नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमा वित्तीय तथा भौतिक विकासको प्रगतिमा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको बताउँदै उनले पुँजीगत खर्चतर्फ ८५ प्रतिशतको प्रगति हासिल भएको दाबी गरेका छन् ।
यस्तो छ सार्वजनिक विज्ञप्ति
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
संसदीय दलको कार्यालय
कोशी प्रदेश सभा, विराटनगर ।
आदरणीय पत्रकार साथीहरु,
गत २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि नेपालको संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा २०७९ पुस २४ गते नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको गठन भयो । तत्कालिन प्रदेश नं. १ र हालको कोशी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको हैसियतले सरकारको नेतृत्व मैले गरेको तथ्य यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।
प्रदेश सरकार गठनसँगै सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल गठन गरी जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी हामीले कामको सुरुवात गरेका थियौं । अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण समेत नहुँदा जनस्तरमा प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका थिए ।
यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रदेश संरचनाप्रति जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने गरी कामको थालनी गर्यो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट मन्त्रालयहरुको संख्या कटौती गर्दै १३ बाट घटाएर नौ वटा कायम गरियो । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गयौं । उक्त कार्यदलले निर्धारित समयावधि भित्रै सुझाव संकलन गरी प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ ।
त्यसैगरी आम प्रदेशवासीको चासोको रुपमा रहेको तर पेचिलो बन्दै गएको प्रदेश नामकरणको विषयलाई प्रदेश सभा भित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाको सहमतिमा टुङ्गो लगाउने काम सम्पन्न भयो ।
त्यस्तै वर्तमान संविधानको मर्म र भावना अनुरुप संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रदेश संरचनाहरूलाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक ऐन, कानून तथा नियमावलीहरु निर्माण गर्ने कामको थालनी गरियो । भौतिक पूर्वाधारको विकासप्रति रहेको जन अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै हामीले उपलब्ध सिमित स्रोतसाधनलाई मितव्ययी र प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने प्रयास गयौं ।
यस अवधिमा कोशी प्रदेश सरकारले वित्तिय तथा भौतिक प्रगतितर्फ नेपाल सरकार र अन्य प्रदेश सरकारभन्दा उच्चतम प्रगति हासिल गरेको तथ्यहरुले स्पष्ट गरेकै छ । पुँजीगत खर्चतर्फ मात्र पनि ८४.४४ प्रतिशतको प्रगति हासिल भएको छ । जसले कोशी प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको प्रभावकारितालाई पुष्टि गरेको छ ।
त्यस्तै अघिल्लो सरकारका पालामा देखिएका आर्थिक एवम् वित्तीय अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरु गरियो । यसरी नेकपा (एमाले) नेतृत्वको प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्दै पूर्वाधार विकास, सुशासन र वित्तीय अनुशासनतर्फ जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने गरी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गरेको प्रयास सार्थक निष्कर्षतर्फ उन्मुख रहेको अवगत नै छ ।
केन्द्रीय सरकारमा भएको फरक किसिमको राजनीतिक गठबन्धनको पटक-पटकको असहयोगका बावजुद पनि कोशी प्रदेश भित्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा निर्माण भएको चार दलीय गठबन्धन भित्र राजनीतिक रुपमा कुनै किसिमका असहमतिहरू थिएनन् ।
जनस्तरमा पनि यसले सकारात्मक छाप छोड्न एकहदसम्म सफलता प्राप्त भएको थियो । यही सेरोफेरोमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ लागि नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिँदै बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा त्यसलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी बिनाकारण सरकारमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने काम भयो ।
तर सरकारमा सहकार्य गरिरहेका दलहरु मध्ये राप्रपासँगको सहकार्य अन्तिमसम्म पनि यथावत नै रहेको तथ्य स्मरणीय छ । यद्यपी मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमतमा परी विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो ।
नयाँ सरकार गठनको प्रारम्भसँगै कोशी प्रदेशमा सत्ताका फोहोरी खेलहरु सुरु भए । सरकार निर्माणमा सभामुखको कुनै भूमिका नरहने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि संविधानको ठाडो उलङ्घन गरी सरकार निर्माणमा सभामुखको सहभागितालाई कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मान्यता दिने काम भयो । गत असार २१ गते असंवैधानिक तरिकाले कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने काम भयो ।
कोशी प्रदेश प्रमुखको यस्तो असंवैधानिक कार्यको विरुद्ध मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । जसलाई सर्वोच्च अदालतको साउन ११ गतेको फैसलामार्फत सच्याउने काम भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको सोही फैसलाको आधारमा यही साउन १६ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नव नियुक्त मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु ।
अन्त्यमा, कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको अवधिमा सहयोग र सद्भाव राख्ने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीहरु, माननीय उपसभामुख, माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरु, नेकपा एमाले, राप्रपालगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल र दलका नेताहरु, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरु, नेपालका सरकारका सचिवहरु, नेपाली सेनाका पृतनापति, प्रदेश सचिवहरु सहित सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रदेश प्रमुखहरु सहित सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरु, उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायत सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु, नागरिक समाज, विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, सञ्चारकर्मी साथीहरु, सचिवालयका कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण कोशी प्रदेशबासीमा महत्वपूर्ण साथ सहयोगका लागि हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
हिक्मत कुमार कार्की नेता (नेकपा एमाले) संसदीय दल कोशी प्रदेश
