काठमाडौँ, २४ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परिणाम निकाल्ने र जनताले राहत पाउने गरी काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आज मन्त्रालयमा सम्बोधन गर्दै उनले समीक्षा बैठकका केवल बैठकमा मात्र सीमित हुन भएन र त्यसबाट नेपाली जनताले के पाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । कतिपय आयोजनाको कार्यप्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम हुनु शोभनीय नभएको उल्लेख गर्दै किन त्यसो भयो, समयमा किन समाधान गरिएन भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट खोजबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कमजोर कार्यसम्पादन भएका आयोजनाको समग्र पक्षको खोजी गरी आगामी दिनमा समयमै समस्याको निरुपण गर्न र काम कारबाहीलाई तीव्रता दिन उनले मातहतका निकाय र विभागलाई निर्देशन दिए ।
उनले प्रक्रियागतरुपमा रहेको कमजोरी सुधार गर्न, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै भने, “आफ्नो काम गर्ने शैलीमा सुधार गर्नुस् । सक्रियतापूर्वका कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुस् । त्यसबाट मुलुक र जनताले बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकून् ।” मन्त्री बस्नेतले मनोगत तरिकाले योजना छनोट गर्दासमेत अपेक्षित परिणाम निस्कन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसको वस्तुनिष्ठ समाधान हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कतिपय आयोजनामा संस्थागत क्षमता नभएर पनि पछाडि परेको तथा कतिपयमा कर्मचारीको उचित प्रबन्ध हुन नसकेको तथा कतिपयमा प्रक्रियागत कमजोरीका कारण पनि जटिलता पैदा भएको भन्दै उनले त्यसमा तत्काल सुधार गर्न र आगामी दिनमा विगतको समस्या नदोहोरिने गरी काम हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको काम गुणस्तरीय भए नभएकामा समेत विशेष ध्यान दिनसमेत उनले मातहतका सबै निकाय र त्यसका प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले समस्याको चाङ मात्र देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै मातहतका निकायले आफूले समाधान गर्न सक्ने समस्या आफैँ हल गर्नुपर्ने र नसक्ने मात्रै माथि ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले समीक्षा गर्ने भनेको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मात्र नभई प्रतिफल प्राप्त भयो कि भएनसमेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले खास समस्या के हो भनेर निरुपण गर्न र आयोजनाको समग्र पक्षलाई ध्यान दिएर शीघ्र कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समस्या देखाउने र त्यसबाट पन्छनेभन्दा पनि आफैँ हल गर्न प्रयत्न गर्ने र नसकेमात्रै माथि ल्याउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले १६ औँ योजनामा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई सूत्रबद्धरुपमा प्रस्तुत गर्नसमेत आग्रह गरे।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले समग्रमा मन्त्रालय र मातहतका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना नै दुरुहपूर्ण हुनु राम्रो नभएको बताए । उनले कतिपय आयोजना र नीतिका विषय अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्केको तथ्याङ्क पेश गर्दै त्यसलाई समयमै निरुपण गर्न आग्रह गरे । उनले जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा कुनकुन आयोजना के कसरी समस्या परेको हो त्यसको विवरण सात दिनभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयका सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देलले जग्गा प्राप्ति ऐनको सामयिक सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन असाध्यै समस्या पैदा भएको बताए । आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको, वन क्षेत्र र जग्गा प्राप्तिका विषयमा छुट्टै ऐनको आवश्यक भइसकेको सचिव सिग्देलको भनाइ छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले ऊर्जा र सिँचाइका आयोजनालाई प्रतिफलसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय निकायले गरिरहेका कामसमेत सङ्घीय सरकारले थाहा पाउने गरी एउटा विशेष संयन्त्रको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिए ।
सो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सुमन दाहालले आयोजनाको दोहोरोपना हटाउनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका पूर्वाधार सचिवको नेतृत्वमा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिलाई सक्रिय बनाउन सकिए धेरै समस्या समाधान हुने उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशील आचार्य, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीलगायतले आफ्ना निकायले गरेका काम कारबाहीको बारेमा जानकारी गराएका थिए । रासस/File photo
