काठमाडौं, २५ साउन । १७ वर्षपछि एकाएक चर्चामा आएको गौर हत्याकाण्डबारे जनता समाजवादी पार्टीले पूनरावेदन अदालत, पाटनका तत्कालिन बहालवाला न्यायधीश हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले तत्कालिन बहालवाला न्यायधीश हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे उक्त घट्नाको बारेमा ‘दुधको दुध, पानीको पानी’ छुट्टिने उनको दाबी छ ।
पूनरावेदन अदालत, पाटनका तत्कालिन बहालवाला न्यायधीश हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा जुम्लाका बहालवाला न्यायाधीश अनन्त डुम्रे, प्रहरी नायव महानिरिक्षक रमेश चन्द ठकुरी र राष्टिय सतर्कता केन्द्रका तत्कालिन कायममुकायम प्रमुख रामसरोगर दुवे थिए ।
गौर हत्याकाण्ड २०६३ साल चैत्र ७ गते भएको थियो । गौर घट्ना माओवादीको हठको कारण भएको उनको दाबी छ । गौर हत्याकाण्डबारे उनको बुझाई यस्तो छ–‘तत्कालिन मधेशी जनाअधिकार फोरमले जिल्ला आमसभाको आयोजना गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ईजाजत लिएर नै फोरमले कार्यक्रमको गरेको थियो । फोरमको आमसभा विथोल्नको लागि माओवादीले मकवानपुर र सिन्धुलीबाट जनसेना लिएर पुगेको थियो । माओवादीले फोरमको आमसभा विथोल्नको लागि फोरमका नेता तथा कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्यो । फोरमका विश्वनाथ पटेल त माओवादीका जनसेनाले हानेको गोली लागेर रक्ताम्ये भए । कार्यक्रम आयोजना गरिएको स्थल छेउमै बम प्रहार भयो । तत्कालिन फोरमका कार्यकर्ता तितरवितर भए ।’
द्वन्द्वकालमा माओवादीहरुले रौतहटवासीलाई धेरै दुःख तथा कष्ट दिएको र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि शान्तिपूर्ण आमसभा विथोल्ने काम गरेकोले जनताले गोर घट्नामा माओवादीको ज्यादतीको प्रतिकार गरेको उनको भनाई छ ।
उनले स्मरण गराए,‘तत्कालिन मुखियाको, शिक्षकको हत्या गरिदिनेजस्ता काम माओवादीले गरेका थिए । त्यो घट्नाबाट जनता आक्रोशित थिए । गौर घट्नाको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले प्रतिकार गरेको हो । तत्कालिन फोरमका कार्यकर्ताहरु भागाभाग भए । गाउँलेहरुले आक्रमण गरे । घट्ना त्यसरी घटेको हो ।’
नेता यादवले तत्कालिन सरकारले पूनरावेदन अदालत, पाटनका तत्कालिन बहालवाला न्यायधीश हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको न्यायिक समिति गठन भएको र अहिलेसम्म उक्त प्रवितेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? भन्दै प्रश् गरे । उनले भने,‘त्यो समितिको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? अहिलेसम्म सरकार प्रमुख कति फेरिए ? अहिलेसम्म लुकाएर राखियो । अहिलेसम्म किन सार्वजनिसक गरिएन ? जसपाले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । यदि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने दुधको दुध पानीको पानी निस्किन्छ ।’
यादवले सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पनि नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको भन्दै उक्त समितिको पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । यादवले संयुक्त राष्ट्रसंघको (ओएचसी) ले र नेपालको मानवअधिकारको प्रतिवेदनमा पनि घट्ना घट्नुमा माओवादीलाई जिम्मेवार देखाएको दाबी गरे । अहिले यो बेलामा गृह मन्त्रालयले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भनेर गरेको सहमतिलाई यादवले नाटकको संज्ञा दिए । उनले भने,‘अहिले गृहमन्त्रालयले नाटक गर्न के जरुरी थियो ? यो त जसपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई घेराबन्दी गने षड्यन्त्र हो । हामी डटेर सामना गर्छौं ।’
