काठमाडौं, २७ साउन । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरुको विरोध नभएको तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने–‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन (पञ्चायतकालिन) ले २०८० सालमा गभर्न गर्न सक्दैन् । ५२ वर्षसम्म पनि हाम्रो शिक्षा ऐन आउन सकेन । हामीले चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेको हो । हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौं । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौं । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरि ऐन ल्याउनुपर्छ ।’
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज (शनिबार) आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूसँग ११ वटा शिक्षा ऐन रहेको सुनाए । तर, तीमध्ये कुन अन्तिम हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको उनको व्यंग्य थियो । उनले भने,‘मस्यौदा पनि सचिवसँग लिँदा एउटा खालको । मन्त्रीको सचिवालयसँग लिँदा अर्को खालको हुन्छ । शिक्षा ऐनमा जति छलफल हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन ।’
सिलवालले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षामैत्री ऐन नभएको भनेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै भने,‘प्रधानमन्त्रीले नै हिजो यो शिक्षा ऐन त अर्कै पो आएछ त भन्नुभयो, उहाँले लाइभमै बोल्नुभएको कुरा हो । उहाँले वार्ता तथा सम्वादद्धारा हला गरौं भन्नुभएको छ। शिक्षामैत्री विद्येयक ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा नपाउने कस्तो सिस्टम होला हाम्रो देशमा ?’ उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवालालाई बोलाएर निचोडमा पुर्याउने पहल गरेको भन्दै धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे ।
उनले आफूहरुले शिक्षा विद्येयकको सवालमा निजी क्षेत्रको मात्रै कुरा नउठाएको दाबी गरे । उनल भने,‘यो विद्यार्थीमैत्री, अभिभावकमैत्री, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्छ भनेका छौं । विजेको पक्ष के हो भने पाँच वर्षभित्र कम्पनीबाट गुठीमा जाउ भन्ने कुरा हो । पाँच वर्षभित्र हिसाबकिताब फरफारक गर, त्यसपछि गुठठीमा जाउ र तिम्रो सम्पत्ति राज्यको हुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई बिझाएको छ । त्यसले नियोजन गर्छ । शिक्षालाई बन्ध्याकरण गर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि तीन खम्बे अर्थ नीति छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर समृद्ध राष्ट्र बनाउने कुरा उल्लेख छ । संविधान मूल कानून हो । शिक्षा ऐन संविधानविपरित नहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार भएको उल्लेख गर्दै कानूनले नचिनेको जिल्ला र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राख्न खोजिएकोमा पालिकाहरु (नगरपालिका र गाउँपालिकाको) विरोध रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामीले ७५३ वटै पालिका हेर्यौं भने सबैको बुझाई फरक छ । व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईएको छ । शिक्षाको प्रारुप तयार पार्दा खासगरी नेश्नल एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । शुल्क पनि त्यसले टुँगे लगाईदिओस ।’
शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब÷सुविधा कम्तिमा पनि श्रम ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार तलव दिने अवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने,‘निजी क्षेत्रको शिक्षामा योगदान छ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षामा त अझ धेरै छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि ठूलो योगदान छ । उहाँहरुको पनि सहभागिता खोजिनुपर्छ । पाठ्यक्रम र परीक्षाको सन्दर्भमा कानूनी रुपमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था होस । छात्रवृत्तिमा पनि स्पष्ट होस । ५५ र ४५ प्रतिशत भनिएको छ । ४५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षामा ९२.५ प्रतिशित निजी क्षेत्रको योगदान छ । तर, शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रलाई त्यसमा प्रवेश दिईएको छैन् ।’
भाषाको बारेमा पनि विद्येयकमा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर साईन्सलाई अंग्रेजीबाट पढाउनुपर्छ भनिएकोमा निजी क्षेत्रलाई यसमा आपत्ति नभएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘सबै स्कुलमा त्यो सम्भव छ त ? त्यो बारेमा रिथिंक गर्ने हो कि ? भाषाभन्दा बाहेक अरुलाई अंग्रेजी वा नेपालीमा पढाउन सकिनेछ भनेको छ । सामाजिक शिक्षा भाषा हो ? यी कुरामा एकरुपता आउन जरुरी छ ।’
सिलवालले छलफल, विचार, विमर्श र सम्वादमार्फत अहिले देखिएका असमझदारीका कुरा टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यो शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखेर नहुने रहेछ । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी वा जिडीपीको ६ प्रतिशत लगानी भनेको छ । तर, हाम्रो ढुकुटीले दिएन । संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागु गर्ने कुरा खोज्नुपर्छ । होनहार युवा विदेश पढाएर देशको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन् । समग्र शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ । एक आपसमा सहकार्य गर्न पछि पर्नुहुँदैन् । विद्यालयहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । निजी–निजी होस वा सामूदायिक–सामूदायिक होस वा क्रस–कटिङ नै होस, मर्जरमा जानुपर्छ । यसले गुणतस्तरीय शिक्षाको मलजल गर्छ । यो विद्येयकबाट कोही पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । विद्येयक फिर्ता लिएर संशोधन गरेर क्याविनेटले पूनमूल्यांकन गरेर शिक्षामैत्री विद्येयक ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पनि गरेको छ । म पनि भन्न चाहन्छु की बास्तवमा विद्येयक सबैले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्नेखालको होस ।’
