देउखुरी, ३० साउन । विसं २०७६ वैशाख ३० गते गढवाकी एक बालिकालाई विवाह गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा बाल विवाह गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भयो । अदालतले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रमाण कमजोर भएको र माग दाबी नपुग्ने आदेश जारी ग¥यो ।
विसं २०७९ फागुन १४ गते घोराहीकी एक बालिकालाई बालविवाह गराएको अभियोगमा छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि अदालतले विविध कारण जनाउँदै धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । गत वर्षको चैतमा बङ्गलाचुलीकी एक बालिकालाई विवाह गरेकै अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो । अदालतले दुवै पक्षको बयान लिने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम जारी राखेको छ । विवाह गरेका दुवैको उमेर २० वर्ष नपुगेको हुँदा अलग रहने गरी धरौटीमा छाडिएको अदालतले जनाएको छ ।
मुलुकमा मुलुकी फौजदारी तथा देवानीसहिता २०७४ जारी भएयता जिल्ला अदालतमा हालसम्म बालविवाहका १९ मुद्दा दर्ता भएकामा झण्डै आधाभन्दा धेरै मुद्दामा पीडकले विभिन्न प्रलोभन र दबाबमा पारेर प्रमाण कमजोर बनाउनेदेखि बयान फेर्न लगाउनेसम्मका काम हुँदा बालविवाहमा पनि माग दाबी नपुग्ने भन्दै पीडक भनिएकाकै पक्षमा फैसला भएको छ । दर्ता भएको १९ मुद्दामध्ये माग दाबी पुगेर बालविवाह नै गरेको भन्दै जम्मा छवटा मुद्दा सदर भएको छ ।
जसमा छ जना बालिकाले मात्रै न्याय पाएको देखिन्छ भने उनीहरूलाई परिवारमा पुनःमिलन गराउने र पीडकलाई कानुनअनुसार सजाय भएको छ । बालविवाहकै आंशिक दाबी पुग्ने दुई वटा मुद्दामा दुईजनालाई कारबाही भएको छ भने माग दाबी नपुगेको भन्दै ११ जनालाई सफाइ दिइएको छ ।
उक्त विवादमा मुद्दा परेपनि धेरै बालविवाहका मुद्दामा अन्ततः पीडक भनिएकाले सफाइ पाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ । बालविवाहसम्बन्धी मुद्दामा पीडितले बयान फेर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । पीडितले न्याय पाउनाको साटो अनेक दबाब दिएर र प्रलोभन देखाएर अदालतमा बयान फेर्न लगाउने क्रम बढ्दै जाँदा प्राप्त प्रमाणका आधारमा गरिने कानुनी न्याय निरुपणमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ बढ्दै गएको देखिएको हो ।
अधिवक्ता अर्जुन अधिकारीका अनुसार पीडित बालिका र उनका परिवार निम्न आयभएका, कानुनी ज्ञान कम भएका हुने र चारैतिरबाट मिल्नकै लागि दबाब आउने हुँदा समाजमा आफ्नो छबि बचाउन बाध्यतामा परेर बयान फेर्ने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई प्रलोभनमा पार्ने र बयान फेर्न बाध्य बनाउने गरिएको उनको भनाइ थियो ।
बालविवाह मुद्दाका सम्बन्धमा कानुनबमोजिमको अधिकारमा रही न्याय निरुपण गर्ने काम गर्दै आएको न्यायाधीश कृपासुर कार्कीले बताए । सकेसम्म अदालतसम्म न्यायका लागि कोही पनि आउन नपरोस् भनेर सचेतनाका कार्यक्रम वृहतरुपमा लैजान र कानुनी ज्ञानका कार्यक्रम पनि गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर वलीका अनुसार आफन्त, चिनेजानेकाबाट धेरैजसो बालविवाहका घटना हुने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विद्यालय, विभिन्न टोलमा पुगेर सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको बताए । यसैगरी सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगले पनि यस प्रकारका घटना हुने गरेको उनको भनाइ थियो । यस खालका घटना न्यूनीकरणका लागि अभिभावक, परिवार, समाज नै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा प्रहरी उपरीक्षक वलीले जोड दिए । रासस
