काठमाडौं, १ भदौ । बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
‘संविधानले तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यबाट चल्ने भनेको छ । तर स्थानीय सरकारका हाम्रा केही साथीहरुलाई मात चढेको छ । हामी एकदमै सक्षम, सबल र सम्पन्न छौं, आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार छ, हामीले किन कसैलाई टेर्ने भन्ने परेको छ । तर स्थानीय सरकारले अझै धेरै अधिकार पाउन बाँकी छ । चालु खर्च चलाउन सक्ने आम्दानी पनि छैन, पुँजीगत खर्चको त कुरै छोडौं । हामी स्वायत्त छौं भन्ने हो भने कसैसँग हात फैलाउने पनि गर्नु भएन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘पालिका बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर एवं नेपाल नगरपालिका संघको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर काम गरेको पनि बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार अझै पनि बलियो भएको छैन । अरु हिसाबमा संवैधानिक कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको छ । तर आर्थिक स्वायत्तताबिना अरु अधिकारको अर्थ छैन । संघीय र प्रदेशको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सबभन्दा पहिले त मैले ऐनद्वारा स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएँ ।’
एक करोडभन्दा घटीको काम प्रदेशले गर्नुहुँदैन भनेर आफूले रोेकेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘म मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश सरकारमा ढुलमुल थियो, खुट्टा टेकेको थिएन । ऐन, कानुन थिएन, संरचना थिएन, कर्मचारी थिएनन् । कुन तहको सरकारले के गर्ने भनेर संविधानमै परिभाषित छ । त्यसलाई हामी सुन्दै सुन्दैनौं । एक लाखको योजना पनि संघ र प्रदेशले हालेका छन् । त्यसको आवश्यकता, औचित्य र परिणामको मतलब छैन । मैले एक करोडभन्दा घटीको काम प्रदेशले गर्नुहुँदैन भनेर रोेकें । तर अहिले एक लाख र पचासको हजारको पोका बोकेर हिँडिरहेका छन् ।’ आफूले ठूला योजनाका लागि छुट्याएको ३ अर्ब राजेन्द्र पाण्डेले ४-५ हजार योजना बनाएर बाँडेको आरोप पनि उनले लगाए ।
