मोरङ, भदौ ८ । सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न आदेश दिएपछि बजेट शून्यतामा जाने निश्चित भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नपाउने भएपछि कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने देखिएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदै थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्बोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काममा रोक लगाएको हो ।
सरकारले भदौ १० अर्थात् पर्सि आइतबार भित्र विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत गराइसक्नुपर्ने थियो । बजेटविहीन बनेपछि कोशी सरकार भदौ ११ बाट राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका काम नगर्न आदेश दिएको छ ।
गत ३२ जेठमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश १४ असारमा प्रदेशसभामा पेश भएको थियो । प्रदेशसभामा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको थियो । यसका लागि बुधबार रातिबाट चालु हिउँदे अधिवेशनको समेत अन्त्य गरिएको थियो ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री थापाले पनि कोशी प्रदेशमा बजेट शुन्यताको स्थिति आउने निश्चित भएकाले यसका लागि राजनैतिक दलहरुबीच सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आफुहरुले भदौ ९ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको भएपनि अदालतको अन्तरिम आदेशले रोक्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
