काठमाडौं, १५ भदौ । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । गत भदौ १३ गते लिखित जवाफ पेस गरेका थापाले उक्त रिट प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको जिकिर गरेका छन् ।\
प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) को बाध्यात्मक एंव सारवान संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको उनको दाबी छ ।
संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दलको सरकार गठन नभएमा वा असफल भएमा संयुक्त प्रदेश सरकार गठन हुने व्यवस्था रहेको र संयुक्त सरकार रहेसम्म वा असफल नभएसम्म अल्पमतको ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठनको कुनै संभावना संविधानले नदिएको उनको दाबी छ ।
सरकार गठन र विश्वासको मत लिन क्रममा कुनै पनि संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न नउठेको रिट निवेदकाको दाबी छ ।
‘नेपालको सँविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दलको सरकाको गठन नभएमा वा असफल भएमा संयुक्त प्रदेश सरकार गठन हुने, संयुक्त सरकार रहेसम्म वा असफल नभएसम्म अल्पमतको ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठनको कुनै संभावना संविधानतः हुन नसक्ने भएबाट पूर्णतः कुनै पनि संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न नउठी असंवैधानिक प्रकृतिको मागदावी लिई पर्न आएको निवेदन प्रथम दृष्टिबाट खारेजभागी छ,’– मुख्यमन्त्री थापाले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले रिट निवेदकको निवेदन संविधान, कानून, संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहको जिकिर लिएका छन् ।
रिट निवेदन संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्नु पर्ने आवश्यक समेत नभई भ्रामक एंव कपोकल्पित रहेकाले खारेजभागी रहेको उनले जिकिर लिएका छन् ।
