जाजरकोट, २४ भदौ । तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले करिव ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । दस जिल्लाको सडक कालोपत्रसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा ७८ किलोमिटर ९५ मिटर सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
आव २०७७/७८ मा ३३.०२ किलोमिटर, २०७८/७९ मा १५.९० किलोमिटर र २०७९/८० मा ३०.०३ सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताए । त्यस्तै दस जिल्लामा मन्त्रालयले ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको जनाएको छ ।
आव २०७७/७८ मा २००।६ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ११३.१० किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२०.३ गरी जम्मा ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको थियो । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा १२११.८७ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ५८९.१३ किलोमिटर र २०७९/८० मा ६२३.१ किलोमिटर गरी दुई हजार ४२४.११ किलोमिटर कच्ची सडक कटान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडकको स्तरोन्नति र नाला निर्माणको कामसमेत भएको छ । आव २०७७/७८ मा ४५.६५ किलोमिटर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१.३८ किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२९.२५ गरी जम्मा २१६.२८ किलोमिटर स्तरोन्नति र नाला निर्माण भएको बताएको थियो ।
त्यस्तै तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले दस जिल्लामा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण र २२ वटा पक्की पुल निर्माण गरिएको बताएको छ । जनता आवास (सङ्घ) बाट तीन आर्थिक वर्षमा दुईहजार चारसय ८९ वटा घर निर्माण भएका थिए भने प्रदेशबाट जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई सय ९१ वटा घर निर्माण गरिएको थियोे । विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रमअन्तरर्गत प्रदेशभर दुई सय ४१ वटा घर निर्माण गरिएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट प्रदेशभर एक सय ७९ वटा भवन, ९९ वटा सडक, सात वटा विद्युतीय संरचना, ३९ तटबन्ध र बाध, ६८ सिँचाइ आयोजना, ४१ खानेपानी योजना निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुगु ,हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा सडक कालोपत्र गरिएकोे छैन । सुर्खेतले १५.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै दैलेखले पाँच किलोमिटर ९९ मिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएकोे छ । जुम्लामा दुई किलोमिटर , सल्यानमा दुई किलोमिटर, रुकुम पश्चिममा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो । प्रदेशको यातायात कार्यालयमा ३०२ वटा मिनिबस, ट्रक दर्ता गरिएकामा ती सबै सवारीसाधन सुर्खेतमा मात्र दर्ता भएका थिए।
त्रिसठ्ठी वटा सुर्खेतमा र चौरजहारीमा दुईवटा गरी ६५ वटा ट्याक्टर दर्ता गरिएको र जिप, कार माइक्रोबस मध्ये एक सय वटा १८ सुर्खेतमा, तीन वटा जुम्लामा र चौरजहारीमा १० वटा गरी जम्मा एक सय ३१ वटा सवारी साधान दर्ता भएका छन् । त्यस्तै ट्याम्पु र रिक्सा तीन सय ९२मध्ये सुर्खेतमा तीन सय ७०, चौरजहारीमा एक र जुम्लामा २१ वटा दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी यो प्रदेशमा मोटरसाइकल र स्कुटर दत्र्ता भएको पाइएको छ । सुर्खेतमा दुई हजार एक सय १३ , जुम्लामा चार सय चार र चौरजहारीमा ७० गरी दुई हजार पाँच सय ८७ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर दत्र्ता भएको पाइएको छ ।
योजना कार्यान्वनमा समस्या
कर्णाली प्रदेशबाट विनियोजन भएको बजेटबाट निर्माण हुने अधिकांश योजना टुक्रे हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति नलिइ धमाधम सडक खन्दा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो।
मन्त्रालयमा वातावरणसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको अभावका साथै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना वैज्ञानिक हुन नसक्नु र कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्त न्यून हुँदा काम गर्न समस्या हुँदै आएको हो । दरबन्दीमा कर्मचारी नहुँदा समेत काम गर्न अर्को समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै र छरिएर रहेका आयोजना भएकाले जनशक्ति अभावका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका सडककोे सङ्ख्या बर्सेनी बढ्दै गएपनि उक्त सडक निर्माणको तुलनमा मर्मत संभारमा प्रर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण भएका सडक जिर्ण भएका छन् ।
प्रदेश सरकारसँग आवश्यक उपकरण तथा साधन र स्रोत नहुँदा बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन समस्या भएको पनि त्यसबखत औँल्याएको थियो । यसैगरी प्रदेशमा सवारी साधनको अभावले आयोजनाको सुपरीवेक्षणमा समस्या हुने गरेको समेत औँल्याएको थियो ।
विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा घरटहरा हटाउनका लागि भएको विवादले काममा ढिला हुने गरेकोसमेत बताएको थियो । निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काममा प्रगति कम हुँदै जाँदा आयोजना रुग्ण हुँदै जाने समस्या पनि उठेको थियो ।
जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पालगायत जिल्लामा कडा चट्टान फोर्न ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विस्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झन्झटिलो व्यवस्थाले काममा असर परेको समेत बताइएको छ ।
आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक नीति तथा ऐन (सडक ऐन, यातायात ऐन , झोलुङ्गे पुल रणनीति तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना) को अभाव भएकोले काम गर्न समस्य हुँदै गएको छ ।
अधिकांश कच्ची सडक वर्षाको भेलले बगे
निर्माण गरिएका अधिकांश कच्ची सडक वर्षाको भलसँगै बगेका छन् । असारको झरीले गर्दा यस्ता सडक नाम निसानै नरहने गरी भत्किएकाले पुनः निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक निर्माण गर्दा वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी डोजर जथाभावी चलाउदा गुणस्तहीन भई काम नलाग्ने भएका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले अब असारमा बजेट पठाउने कार्य पूर्णरुपमा बन्द गरिने बताए । उनले असोजभित्र ठेक्का तथा सम्झौताको काम सक्न निर्देशन पनि दिए ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महिना–महिनाको प्रगति विवरण दिन प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । रासस
