काठमाडौँ, ३१ भदौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुको सूची तयार गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकमा सदस्यको सुझावका आधारमा समितिले त्यस्ता बेरुजु फछर्यौटका सम्बन्धमा यसअघि दिएका निर्देशनको अवस्थाबारे सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सुझव लिन लागेको छ ।
मुलुममा बेरुजु फछर्यौटसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सबै मन्त्रालय र आयोगका लेखा अधिकृतलाई बोलाएर छलफलका आधारमा साझा धारणा बनाएर अघि बढने समितिको निष्कर्ष छ ।
बैठकले सङ्घीय मन्त्रालय र आयोगको बेरुजु अध्ययन र विश्लेषण गर्न नौ वटा विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । सत्ताइस सदस्यीय लेखा र तीमध्ये आठ वटा तीन सदस्सीय र एक भने दुई सदस्यीय उपसमिति हुनेछ ।
उनले भने, “यसअघि दिएका निर्देशनको परिपालना, प्रगतिको अवस्था र अब दिइने निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिनसक्ने चुनौतीबारे महालेखा परीक्षक र मुख्यसचिव समितिले निकट भविष्यमै छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने कार्यसोच बनाएको छ ।
समितिले मुलुकमा रहेका सरकारी सवारीसाधनको विवरण र प्रयोगबारे सरोकारवाला निकायसँग पनि जानकारी माग्ने भएको छ ।
यसअघि बैठकमा सदस्य अमरेशकुमार सिह, तेजुलाल चौधरी, योगेशकुमार भट्टराई, जनार्दन शर्मा, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालगायतले समितिको पहिलो र मुख्य काम भनेकै बेरुजु फछर्यौटसम्बन्धी भएकाले त्यसमा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा सवारी साधनलगायत सरकारी खर्च बेपर्वाह ढङ्गबाट दुरुपयोग भएको, नयाँ सवारीसाधन आवश्यकता भन्दा सोखकारुपमा खरिद गर्ने गरिएको तथा गुठी र सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको थियो ।
सिंहदरबार परिसरमा कर्मचारीको सङ्ख्याभन्दा सवारीसाधनको सङ्ख्या बढी रहेको, समितिले लोकप्रियताभन्दा तथ्य र वास्तविकताका आधार निर्णय र निर्देशन दिनुपर्ने तथा लामो समयदेखि बेरुजु फछर्यौट कार्यान्वयनको प्रश्न उठेकाले साझा रणनीतिसहित अघि बढनुपर्ने बैठकमा सदस्यहरुले सुझाव प्रस्तुत गरे ।
समितिले प्रत्येक वर्ष बेरुजु फछर्योटका लागि निर्देशन दिँदै जाने तथा बेरुजुको अङ्क घटनुको साटो बढदै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको समितिलाई सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
उनीहरुले बेरुजु फछर्यौटका लागि वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुुपर्ने तथा देशको सम्पूर्ण सम्पतिको अडिट गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
समितिले अध्ययन, प्रमाण, प्रक्रिया र कानुनी पाटोलाई पूरा गरेपछि मात्र आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिँदै सभापति पोखरेलले भने, “महालेखा परीक्षको ४४ देखि ६०औँ प्रतिवेदन अध्ययन गरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हालको प्राथमिक विषय हो ।” रासस
