काठमाडौं, ११ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा कैदीबन्दीहरुलाई दिएको आममाफी बारे सरकारसँग जवाफ माग गर्ने भएको छ ।
बुधबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले कतिपय जघन्य अपराधमा सजाय पाइरहेका हरुलाई राजनीतिक आड्मा आममाफी दिएर राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई गिराउन खोजेको भन्दै रास्वपाले सरकारसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको रास्वपाले जारी गरेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले यस विषयमा संसद्मा संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ ।
‘अदालको फैसला बमोजिम फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को सजाय माफी दिन सकिने संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको रास्वपाको निष्कर्ष रहेको छ । अतः कानूनको मर्म विपरित सरकारबाट हुने यस्ता सिफारिसका सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरी संविधान एवम् कानूनी प्रावधानको महत्वलाई संरक्षण गर्ने अनुरोध गर्ने,सदनबाट सरकारको जवाफ माग गर्ने तथा सदनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने समेत निर्णय गरियो’ । महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा.मुकुल ढकालले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै रास्वपाले सदनमा दर्ता भएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८०” का केही प्रावधानहरुमा पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ । ‘उक्त विधेयकलाई सरकारले सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक संसदमा लग्दा उपयुक्त हुनेमा सरकारले सदनमा पेश गरिसकेको अवस्थामा अब संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै विधेयक संशोधन÷परिमार्जन हुने भएकाले सम्बद्ध सबैले आफ्ना सरोकार संसदीय प्रक्रियामै लैजान हुन आग्रह गर्दछौ’ रास्वपाले भनेको छ ।
रास्वपाले शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी विधयेकमाथि पार्टीको तर्फबाट राखिने सशोधनको मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्नका लागि शिक्षा विभाग (प्रमुख, सुमना श्रेष्ठ) लाई जिम्मेवारी दिएको छ । शिक्षा विभागलाई विधयेक मन्थन विभाग (प्रमुख गणेश कार्की), पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य डा.तोसिमा कार्कीले सहयोग गर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।
उक्त विधेयकमा कुनै सल्लाह, सुझाव भएमा सरोकारवालाले सांसद्हरु सुमना श्रेष्ठ, गणेश कार्की, शिशिर खनाल र डा.तोसिमा कार्कीलाई पठाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
यस्तो छ रास्वपाले गरेको अन्य निर्णयहरु
विज्ञप्ति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मिति २०८०।०६।१० गते बसेको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले देहायका निर्णयहरु गरेको छ ।
१. पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज निर्माणका सिलसिलामा जनआवाज सुन्न असोज ३ देखि ७ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा खटिनुभएका नीतिविचार प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु एवम् पार्टी पदाधिकारीहरुले गाउँगाउँ पुगी जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी रहेको र यस्तो कार्यक्रमलाई पार्टी जीवनकालमा निरन्तरता दिने निर्णय गरियो ।
२. पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, बौद्धिक, पेशा व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गर्ने गरी नीति विचार मन्थन कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरियो । उक्त कार्यक्रमका लागि डा।स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
३. अदालको फैसला बमोजिम फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को सजाय माफी दिन सकिने संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको रास्वपाको निष्कर्ष रहेको छ । अतः कानूनको मर्म विपरित सरकारबाट हुने यस्ता सिफारिसका सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरी संविधान एवम् कानूनी प्रावधानको महत्वलाई संरक्षण गर्ने अनुरोध गर्ने, सदनबाट सरकारको जवाफ माग गर्ने तथा सदनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने समेत निर्णय गरियो ।
४. हालै सदनमा दर्ता भएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०” का केही प्रावधानहरुमा पार्टीको गम्भीर असहमति रहेका छन् । सोलाई सरकारले सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक संसदमा लग्दा उपयुक्त हुनेमा सरकारले सदनमा पेश गरिसकेको अवस्थामा अब संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै विधेयक संशोधन/परिमार्जन हुने भएकाले सम्बद्ध सबैले आफ्ना सरोकार संसदीय प्रक्रियामै लैजान हुन आग्रह गर्दछौं ।
सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी विधयेकमाथि पार्टीको तर्फबाट राखिने सशोधनको मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्नका लागि शिक्षा विभाग (प्रमुख, श्री सुमना श्रेष्ठ) लाई जिम्मेवारी दिइयो । शिक्षा विभागलाई विधयेक मन्थन विभाग (प्रमुख श्री गणेश कार्की), पूर्व शिक्षामन्त्री श्री शिशिर खनाल र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य डा.तोसिमा कार्कीले सहयोग गर्नुहुनेछ । तसर्थ सो विधयेकलाई परिस्कृत गर्नेबारे सरोकारवालाले देहायका सदस्यहरुलार्ई सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१. श्री सुमना श्रेष्ठ (सम्पर्क नं.) : ९८०१०८३५५२०
२. श्री शिशिर खनाल (सम्पर्क नं) : ९८५१२३४५६२०
३. श्री डा. तोसिमा कार्की (सम्पर्क नं.) : ९८४३२६७९६००
४. श्री गणेश कार्की (सम्पर्क नं.) : ९८५२०३४७४३०
५. पछिल्लो समय उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै चिकित्सक/स्वास्थकर्मीविरुद्ध आक्रमणको क्रम बढिरहेको छ । पीडित दाबी गर्ने पक्ष पनि विद्यमान कानूनको साहरा लिनुभन्दा भौतिक आक्रमणमै उत्रिँदा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीच अविश्वास चुलिने खतरा छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन–२०६६ (पहिलो संशोधन– २०७९) ले स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारवाही गरिने व्यवस्था गरेको छ । रास्वपा विद्यमान कानून पूर्ण कार्यान्वयन गरी समस्या समाधानको पहल गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।
६.प्रारम्भमा सरकारले सुशासनको पक्ष र भ्रष्ट्राचारविरुद्ध सकारात्मक सुरुवातको संकेत गरे पनि उसका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयमा प्रशस्त संसय देखिएको छ । ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणमा भएको अनुसन्धान र अभियोजनप्रति जनस्तरबाटै प्रश्न उठाइएको छ । अभियुक्तले किटान गरेका मात्र होइन प्रहरीको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएका कतिपय राजनीतिकर्मी प्रति नरम नीति लिएको आशंकालाई सरकारका गतिविधि र निर्णयले बल दिएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय एवम् तत्कालीन मुख्य सचिवलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण नै मागेको सन्दर्भ होस् या नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोकिएको प्रसंग नै किन नहोस् वा प्रहरी अधिकारीको एक्कासी जिम्मेवारी हेरफेरसहित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दाका अभियुक्तलाई पुर्पक्षमा पठाउने न्यायाधीशकै सरुवा जस्ता गतिविधिले ठूला प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले गलत मनसाय राखेको पुष्टि हुँदै गएको देखिन्छ । तसर्थ, यो बैठक सरकारसँग राजनीतिक लाभ–हानीको नियतबाट मुक्त भएर यि तीन वटै प्रकरणको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानको माग गर्दछ ।
७.भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर, सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको छ । भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नु पर्नेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिदा सो सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । तसर्थ, यो बैठक उक्त सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता दलको नाताले भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
८.देशका विभिन्न ठाउँमा धार्मिक, जातीय वा सम्प्रदायका आधारमा सामाजिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउन केही स्वार्थ समूह सक्रिय छन् । केही अघि धरान र भर्खरै मलंगवामा सदियौंदेखिको सद्भाव बिथोल्ने नियोजित प्रयास भयो । तर, हाम्रो घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्धले त्यसलाई सफल हुन दिएन । रास्वपाको यो बैठक सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न र अल्पसंख्यकको पहिचानको सम्मान गर्न सबैमा अपील गर्दछ ।
साथै, जुनसुकै धर्मावलम्बी वा समुदायको भावनालाई जुनसुकै आवरणमा चोट पुर्याई सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्ने गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
९. दसैं,तिहार, नेपाल संवत्, छठ जस्ता ठूला पर्व नजिकिँदा बजार थप अनियन्त्रित बन्दै छ । महंगीको भार निरन्तर बढिरहेको छ । बजार कब्जा गरेका सीमित व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यमा एकाधिकार लादिरहेका छन् । उनीहरुकै योजनामा कालोबजारी फस्टाउँदा र पसैले पिच्छे मूल्य फरक हुँदा उपभोक्ता पाइला–पाइलामा ठगिएका छन् । तर, बजारमा तीनै तहका सरकारी निकायको उपस्थिति प्रभावकारी छैन । भएको बजार अनुगमन पनि देखावटीमा सीमित छ ।
सधैं उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्ने बजार पर्व विशेषमा थप सहुलियतपूर्ण हुनु पर्ने हो । तर, सरकारले त्यससम्बन्धि स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएको छैन । देशभरका उपभोक्तलाई राहत दिनुपर्ने सरकार यसपटक पनि केही सीमित ठाउँमा ‘सहुलियत पसल’ सञ्चालन गरेर झारा टार्ने प्रयासमा छ । तसर्थ, यो बैठक बजारमा व्याप्त मनपरी नियन्त्रण गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानून मातहत ल्याउन र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१०.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै सांसदहरुले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने निर्णय भयो । सबै सांसदको सार्वजनिक सुनुवाईको मिति, समय र स्थान यथाशीघ्र प्रकाशित गरिनेछ ।
डा.मुकुल ढकाल
महामन्त्री तथा प्रवक्ता
