राँझा (बाँके), ११ असोज । बाँकेमा राप्ती नदीले बर्सेनि कटान गर्दै आएकाले नियन्त्रणका लागि पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण आयोजना सुरू हुने भएको छ । ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरू भइसकेको स्थल कार्यालय नं ६ लमहीका प्रमुख धर्मकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए ।
“आयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदीको कटान नियन्त्रणका लागि करिब ३५ किलोमिटर तटबन्ध र अन्य संरचना प्रस्ताव गरिएको छ”, उनले भने, “योजना कार्यान्वयन अघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको मस्यौदाको प्रतिवेदन तयारीका लागि सरोकारवाला निकायसँग राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ फत्तेपुरमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैछौँ ।”
भारत सरकारको जल संसाधन, नदी विकास एवं गङ्गा संरक्षण विभागसँगको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रमुख न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने गरी दश अर्ब ४४ करोड ८१ लाखको लागतमा उक्त आयोजना सुरू गर्न लागिएको हो ।
आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा राप्ती नदीमा बायाँतर्फ १५ दशमलव चार सय ६२ किलोमिटर र दायाँतर्फ १९ दशमलव तीन सय ७१ किलोमिटर गरेर जम्मा ३४ दशमलव आठ सय ३३ किलोमिटर तटबन्ध गरिने तयारी भएको प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए ।
“पानीको प्राकृतिक प्रवाह नै अवरुद्ध हुने गरी भारतले बाँकेको होलिया नजिकै एकतर्फी रूपमा १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेपछि नेपालबाट दक्षिण बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ”, उनले भने।
“नेपालको तर्फबाट पटकपटकको प्रयासपछि डुबान, कटान र पटानले सङ्कट निम्त्याउँदै आएको बाँके जिल्लास्थित राप्ती नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार गतवर्ष सहमत भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्य सुरू गरिएको हो”, बाँके क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले भने । उनले नदीको कटान नियन्त्रण गर्न सुरू गर्न लागिएको आयोजना कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य डुडुवा गाउँपालिका–१ होलिया निवासी विजयबहादुर यादवले राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई जोगाउन आयोजना प्रभावकारी हुने बताए । नदीको कटानबाट बढी प्रभावित स्थानबाट तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
