काठमाडौँ, १६ असोज । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले सरकार जनताप्रति भन्दा आफ्नो दल र नेता, कार्यकर्ताप्रति बढी उत्तरदायी हुँदा जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, “सबै राजनीतिक नेतृत्व पार्टीगत धारणाभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।”
कैलाली क्षेत्र नं ५ मा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनले कुरा गर्दै सरकार र राजनीतिक दलका नेतामात्र होइन, सबै सांसद जनताका हकहित तथा मुलुक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । सांसद पन्तले मुलुकका पछिल्ला भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानविन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई जो–केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
गठबन्धन संस्कृतिका कारण जनताको भन्दा पनि पार्टीको जस्तो सरकार देखिएको र प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्र्दै उनले सरकारले यसमा तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “यसो गर्न सकेमात्र जनतामा दल र नेता, कार्यकर्ताप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ”, उनले भने । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएर आफ्नो दल र नेता, कार्यकर्ताप्रति बढी उत्तरदायी हुँदा सदनमा उठेका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरू मौन देखिने र समाधानमा खासै पहल नहुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद पन्तले संसद्को सांसद विकास कोषलाई कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले विधायिकी अधिकार कुण्ठित भएको टिप्पणी गरे । “यो राज्यको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत छ”, उनले भने, “यसबाट जनताको प्रतिनिधिका अधिकार नै कुण्ठित भएका छन् ।”
सांसदको पहिलो काम कानुन निर्माण भएको र त्यसबाहेक जनताको अपेक्षाअनुसार विकासका लागि पनि केही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विसं २०१२ मा कैलालीमा जन्मिएका उनले २०३० सालदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका र पछि कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लागेका हुन् । राजनीतिक परिवारमै हुर्किनुभएका उनी विसं २०३१ मा राजनीतिमा लागेकै अवस्थामा जेल परेका र उनले जेलमै रहँदा ‘हाइस्कुल’ पास गरेको स्मरण गरे ।
तत्कालीन समयमा कांग्रेसका हालका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट हुने गरेको उनले बताए । विसं २०३६ मा भूमिगत अवस्थामा रहेकै बेला उनी जनमत सङ्ग्रहमा सक्रिय भएका र पछि विद्यार्थी आन्दोनको नेतृत्व गरेका थिए । सांसद पन्त जनमत सङ्ग्रहपछि कांग्रेसका संस्थापक नेता विपी कोइरालाको रोहवरमा नेविसङ्घ कैलालीको संस्थापक अध्यक्ष भएका थिए ।
नेता पन्त विसं २०४६ को आन्दोलनमा जेल नगई भूमिगत भएर खासगरी गाउँतिर आन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए । यसपछिमा निरन्तर पार्टीको राजनीतिमा लागेर पनि कुनै पदको भूमिका नपाएका उनी कांग्रेस विभाजन हुँदा जिल्ला सदस्य भएका थिए । प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन, पार्टी थालेको अनसन २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभएका उनी विसं २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सदस्य निर्वाचनमा पहिलोपटक पार्टीको टिकट पाई कैलाली–५ को (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी पार्टीमा हाल महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् ।
संसद्ले आवश्यकताअनुसार ‘बिजनेश’ नपाएको र जनअपेक्षाअनुसार कानुन बन्न नसकेको भन्ने सन्दर्भमा सांसद पन्तले सरकारले अपेक्षाअनुसार बिजनेश दिन नसकेको विषय यथार्थ हो भने । “सदन शून्य र विशेष समयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ”, उनले भने । हाल विभिन्न दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार भएको र विपक्षी दलहरूले पनि विभिन्न समयमा सदन चल्न नदिएका कारण अपेक्षाअनुसार कानुन बन्न नसकेको उनको जिकिर छ । साथै उनले सदनमा र संसदीय समितिमा जनजीविका र समसामयिक विषयमा भने पर्याप्त आवाज उठ्दै आएको उल्लेख गरे ।
सदनमा सांसदको प्रस्तुतिका सन्दर्भमा सांसद पन्तले जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो सङ्घीय संसद्मा अनुशासित र संयमित भएर छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । तर सदनमा बोलेका विषयमा अर्को दललाई मन नपर्ने बित्तिकै हटाउन माग गर्ने विषय राम्रो नभएको टिप्प्णी गर्दै उनले यसले वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने बताए । कुन कुरामा आपत्ति प्रकट गर्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सदनलाई मर्यादित तुल्याउन जनप्रतिनिधि हात छ, त्यो गर्नुपर्छ”, सांसद पन्तले भने ।
विसं २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तन हेर्दा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआएको जनाउँदै उनले यसमा सुधारको खाँचो औँल्याए । पहिले नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले अहिले परनिर्भरता बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सबै मिलेर मुलुक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
