- मोहन बुढाक्षेत्री
काठमाडौं, १८ असोज । चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालको आममाफी यतिबेला सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ । नवौं संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई आममाफी दिएका थिए । रिगल उक्त घटना हुँदाका बखत नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलमा आवद्ध थिए ।
हत्या अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
रिगलले २०७२ साल असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
रिगलको आममाफीविरुद्ध मृतक चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती रिले अनशनमा छिन् । उनले हिजो (बुधबार) बाट आममाफीको विरुद्ध रिले अनशन थालेकी हुन् । सरकारले हत्यारालाई आममाफी दिएर पीडितलाई झन पीडा दिन खोजेको उनको भनाई छ ।
कर्तव्य ज्यान, तेजाव तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा क्षति पुर्याएको, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, भ्रष्टाचार र शरीर बन्धक लगायतका कसुरमा माफी दिन कानुनले रोक लगाएको भएपनि व्यक्ति हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रिगललाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा कानुनको धज्जी उडाउँदै आममाफी दिइएको थियो ।
उनको आममाफी सडकदेखि सदनसम्म वहसको विषय बनेको छ । गत असोज १६ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य दलका सांसदहरुले पनि आममाफी गलत भएको प्रसंग उठाएका थिए । सरकारले रिगलको आममाफीमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको वहस हुन थालेको छ । सरकारले दिएको आममाफीको विरुद्ध भारतीले सर्वोच्चमा रिट पनि दायर गरेकी छन् ।
आममाफी प्रकरणले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत विवादमा तानेको छ । तर, आममाफीमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न पर्ने कुनै कारण नरहेको अधिवक्ता स्वागत नेपाल बताउँछन् । सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट घोषणामात्र भएको र यस विषयमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न नपर्ने उनको भनाई छ ।
‘आममाफी सरकारले दिएको हो, राष्ट्रपतिले दिएको होईन । त्यसैले राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीमा सरकारले पुनर्विचार गर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । माफीनै राष्ट्रपतिले दिएको होईन, घोषणामात्रै भएको हो । त्यसैले राष्ट्रपतिले दिएको माफी भन्न मिल्दैन,’– अधिवक्ता नेपालले भने ।
अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा आममाफीको निर्णय गर्ने स्वतन्त्र संस्थाहरुको व्यवस्था रहेको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् । नेपालमा भने सरकार आफैंले आममाफी दिने निर्णय गर्दा उक्त विषय विवादित बन्न पुगेको अधिवक्ता नेपालको भनाई छ ।
‘अमेरिकामा अफिस अफ द पार्डन अटर्नी भन्ने छ । त्यसले कस्तो कस्तो मान्छेलाई माफी दिने भनेर निर्धारण गर्छ । उनीहरुकोमा सरकारले होईन पार्डन अटर्नीमा रहेका विज्ञ मानिसहरु (पूर्व न्यायाधीश, अनुसन्धानका मूर्धन्य व्यक्तिहरु, प्राध्यापक लगायत) हुन्छन् ।’ उनले भने, ‘उसले माफी दिने कि नदिने निर्णय गर्छ । तर, नेपालमा सरकार स्वयंले माफी दिने वा नदिने निर्णय गर्छ । सरकारले गलत ढंगले यसको अभ्यास गरेको छ । क्यानडामा प्यारल बोर्ड भन्ने छ । अन्य देशहरुमा पनि स्वतन्त्र निकायले माफी मिनाह र आममाफीको सिफारिस गर्छन् ।’
दिइसकेको माफीमा पुनर्विचार गर्ने निकाय नेपालमा नरहेको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् । यद्यपि आममाफीको निर्णय सरकारले गरेको हुँदा अदालतले स्वविवेक प्रयोग गरेर उल्ट्याउन सक्ने उनको भनाई छ ।
