काठमाडौँ, २२ असोज । सार्वजनिक लेखा समितिले हरेक पसलमा मूल्यसूची राख्न र अनिवार्यरुपमा बीलबिजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई हरेक स्थानीय तहमा सहुलियत मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । साथै समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएको प्रगति विवरण एक महिनाभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि आजको बैठकले निर्देशन दिएको छ । निर्देशन परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा समितिबाट पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन हुने समितिको भनाइ छ ।
समितिले गैरकानुनी तरिकाले खुला सीमामार्फत भित्रिने चिनीलगायतका अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजारमूल्यको नियमित अनुगमन गर्न÷गराउन, गैरकानुनी काम गर्नेलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, विभिन्न वस्तु आयात गर्दा हुने गरेको गैर कानुनी पुँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, आयात गर्दा गरिने न्यून बिजकीकरणको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न गराउन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।
समितिले कालोबजारी र सिन्डिकेट तथा उच्च मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय निकायमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक समन्वय गर्न र सोको सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
ग्यास उद्योगले होटललगायत औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० केजी र चार सय ५० केजीका सिलिन्डर बिक्री वितरण गरेको विषयमा केकस्तो भएको हो ? स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेकामा हालसम्म जानकारी नगराएकाले तीन दिनभित्र सो सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीका कागजातसहितको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी यस्तो गैरकानुनी कार्यलाई तत्काल रोक लगाई गैरकानुनी कार्य गर्ने ग्यास उद्योगलाई कायम गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
“अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर छ । यस विषयमा विगतदेखि नै संसदीय समितिले विषय उठान गरे पनि परिणामुखी कार्यसम्पादन हुन सकेको देखिँदैन । भण्डारणका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको विवरण र भावी कार्ययोजना के छ भन्ने विषयमा सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार उद्योग, तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देश गर्दछ”, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
समयमा टेन्डर नगर्ने, अरु निकायलाई दोष दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा जवाफदेही बन्न जिम्मेवारी पन्छाउने काम नगर्न र नगराउन साथै नागरिकको हकअधिकारप्रति सचेत भई कार्यसम्पादन गर्न र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषयलाई आत्मसात गरी कार्यसम्पादन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । रासस
