काठमाडौं, १३ कार्तिक । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयता कार्यान्वयन केन्द्र सरकार उदासिन बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर संघीयता मजबुद हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले आज (सोमबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर प्रदेशलाई कानून र अधिकार दिन आग्रह गरेका हुन् । मधेश प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव र माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरतकुमार साहसहित सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका मुख्यमन्त्री यादवले एक साताभित्र प्रहरी समायोजनको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको जनाए ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा आफूहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार उदासिन बनेको कुरा राखेको सुनाए । रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा यसरी सुनाए,”देशमा संघीयता आयो । प्रदेश सरकारको लागि कानून बनाईदिनुपर्ने हो, अहिलेसम्म केन्द्रले एउटा पनि कानून दिए । प्रहरी समायोजन भएको छैन् । बिना ऐन र कानूनले प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ ? प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेपछि जनताले गुनासो पोखिरहेका छन् । अहिले संघीयताप्रति जनताको अविश्वास बढ्दैछ भनेर मैले भनेको थिएँ । निजामती ऐन, प्रहरी समायोजनलगायतका अधिकारी तत्काल दिन भनेको छु ।”
जतिसक्दो चाँडो अधिकार नपाएर मधेश प्रदेशबाट मन्त्री र सांसदहरु ल्याएर काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बस्ने चेतावनी पनि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको यादवले सुनाए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू पनि संघीयताको पक्षधर भएकोले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने वचन दिएका थिए ।
उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले एक हप्ताभित्र प्रहरी समायोजन गरिने र जतिसक्दो चाँडो निजामती ऐन पनि जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । एक साताभित्र प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार अधिकार नदिइए मधेश प्रदेशमा सर्वदलीय बैठक बसेर निर्णय गर्ने अनि काठमाडौं आएर अनशन थाल्ने उनको चेतावनी छ ।
