काठमाडौँ, १४ कात्तिक । राष्ट्रियसभामा ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिने भएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । गैरसरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गरिने विधेयकमा मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुरुप राष्ट्रिय मर्यादा क्रमसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई ‘सम्माननीय वा माननीय’ के भनेर सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यसमा अति विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहने गरी मर्यादाक्रम मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मर्यादा क्रमशः कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको पूर्वसभामुख, व्यवस्थापिका संसद्को पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाको पूर्वअध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतालाई मर्यादाको सातौँ नम्बरमा रहने गरी मर्यादा क्रम कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसै, उपप्रधामन्त्री र प्रदेश प्रमुखको मर्यादा आठौँ नम्बरमा कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारकामन्त्री, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका सत्तापक्ष दलको नेता, राष्ट्रियसभाको विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष संसदीय दलको उपनेता, विपक्षी दलको संसदीय दलको उपनेता, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रदेश प्रमुख, संविधानसभाको उपाध्यक्ष, पूर्वउपसभामुख र राष्ट्रियसभाको पूर्वउपाध्यक्षको मर्यादा क्रम नवौँ नम्बरमा छ ।
सङ्घीय संसद्को विषयगत समितिको सभापति, प्रतिनिधिसभाको मुख्य सचेतक, राष्ट्रियसभाको मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रियसभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, प्रदेशसभाको सभामुखलाई मर्यादा क्रमको दशौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, नेपाल सरकारको सहायकमन्त्री, सङ्घीय संसद्को सदस्य, न्यायपरिषद्को सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख, नेपालरत्न पाउने महानुभाव, महान्यायाधिवक्ता, सवैधानिक निकायको सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, नेपाल सरकारको पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, सङ्घीय संसद्का पूर्वपदाधिकारी (नेता, सभापति, संचेतक)लाई मर्यादा क्रमको एघारौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेशसभाको उपसभामुख, नेपाल सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, नेपाल सरकारको पूर्वसहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख, संविधानसभाको सदस्य, पूर्वसांसदलाई मर्यादा क्रमको बाह्रौँ नम्बर प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सङ्घीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानसेनापतिलाई मर्यादा क्रमको तेह्रौँ नम्बरमा राखिएको छ । प्रदेशसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको नेता, प्रदेशसभाको विषयगत समितिको सभापति, प्रदेशसभाको मुख्य सचेतक, प्रदेशसभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको सचेतक, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कुलपति, विश्वविद्यालयका कूलपति र सह कुलपति (प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने विश्वविद्यालय बाहेक) विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई उक्त विधेयकको चौध नम्बर मर्यादा क्रममा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायकमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको पूर्वमन्त्री, प्रदेशसभाको पूर्वउपसभामुखलाई मर्यादा क्रमको पन्ध्रौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको सचिव एवं राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रियसभाको सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेशसभाको सचिव, राष्ट्र गौरव पाउने महानुभाव, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मर्यादा क्रमको सोह्रौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका प्रमुखका प्रमुख, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको उपकुलपति, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी– अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारको पूर्व राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको पूर्व सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाको पूर्वसदस्यलाई मर्यादा क्रममको सत्रौँ नम्बरमा राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, उपमहानगरपालिका प्रमुख, महानगरपालिका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपमहानगरपालिका उपप्रमुखलाई मर्यादा क्रमको अठारौँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । सहायकरथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान निर्देशक, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारको सहसचिव एवं राजपत्राङ्ति प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, प्रदेश सरकारको सचिव, जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), नेपालस्थित विदेशी कन्सुल जनरल, विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त राजपत्राङ्ति प्रथम श्रेणीको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारीलाई मर्यादा क्रममा उन्नाईस नम्बरमा राख्न भनिएको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको उपसचिव एवं राजपत्राङ्ति द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपअनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्राङ्ति द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यामिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षकलाई प्रस्तावित विधेयकमा मर्यादा क्रमको बीसौँ नम्बरमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्राङित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, सहसेनानी, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, उपसेनानी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत, वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्राङित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक, सहायक सेनानीलाई मर्यादा क्रमको २१औँ नम्बरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । रासस
