काठमाडौं,१६ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण नगर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
बाँके नेपालगञ्जका रिगल ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट भएको कैद माफी मिनाहा खारेज गर्दै जारी गरेको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसला भनिएको छ, “अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कतिपय विवादका सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम प्रदा हुने गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ ।”
अदालतले अन्य मुद्दामा पनि यसैगरी सञ्चारमाध्यममा अल्पसूचनाका आधारमा समाचार प्रशारण भइरहेकोतर्फ सचेत गराएका छ । आदेशमा भनिएको छ “यस प्रकारको प्रवृत्तिप्रति यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारीहरु प्रचार प्रसार गरिएका विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत रहन सक्तछ । त्यसैले, विचाराधीन मुद्दाको विषय वस्तुलाई लिएर अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन–प्रशारण नगर्न, नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”
रिगललाई दिएको आममाफी सर्वोच्चले बदर गरेको छ । रिगलद्धारा हत्या गरिएको चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले दायर गरेको रिटमाथि पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्दै आममाफीको निर्णय बदर गरेर उनलाई बाँकी रहेको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तान गराउनेसमेत आदेश दिएको छ ।
