काठमाडौं,२६ कार्तिक । यदि सरकारको उदासीनता हुँदैनथ्यो भने अनि हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई छान्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले गर्न सकेको भए झण्डै ७ महिनादेखि कार्यवाहकको भरमा चलेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यालय प्रमुख पाउने थियो ।
सबै सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र जिम्मेवार निकायहरुलाई आर्थिक र वित्तिय गतिविधिमा उत्तरदायी बनाउने प्रमुख संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय ७ महिनादेखी भने आफै कार्यालय प्रमुख विहीन रहेको छ । गत जेठ ८ गते आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर १९औं महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल बिदा भएका थिए । उनी बिदा भएपछि २ जनाले कार्यवाहकको रुपमा महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर,पनि महालेखा परिक्षक नियुक्त हुन सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय सरकारको उदासिनताका कारण कार्यवाहकको भरमा चल्न बाध्य भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८३ को उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था रहेको छ । जसले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई समेत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले ती व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी नियुक्त हुने विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ ।
गत जेठमा तत्कालीन महालेखा परीक्षक दंगालले अवकास पाएपछि उपमहालेखा परीक्षक राममाया कुवर खड्काले दुई महिना जति निमिक्त भएर काम गरेकी थिईन् । उनी ५ वर्षे सेवाअवधि पूरा गरेर साउन २२ गते अवकास पाएपछि महालेखापरीक्षको कार्यालय उपमहालेखा परिक्षक महेश्वर काफ्लेले सम्हालिरहेका छन् ।
सरकारले गत साउन २० गते महालेखा परीक्षक बन्न चाहनेले निवेदन दिन आवेदन माग गरेको थियो । १५ दिने सूचना जारी गरेर सरकराले गरेको आह्वानमा भाद्र २ गतेसम्मा १६ जनाले आवेदन पेश गरेका थिए । जसमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकदेखि नेपाल सरकारका वहालवाला सचिव, सेवा निवृत सचिव र अन्य व्यक्तिसमेत ले गरी १६ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
साउन २० गतेदेखि भाद्र २ गतेसम्म यसरी आवेदन दिनेमा कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुवर, उपमहालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा शर्मा अधिकारी, पूर्व सभिव शिशिर खनाल, चार्टर अकाउन्टेन्ट सुवोधराज कर्ण लगायत रहेका छन् । तर, आवेदन परेको ३ महिना पूरा हुन लाग्दासमेत नियुक्तिका लागि सरकारले सुरसार गरेको छैन ।
कहाँ कड्कियो हलो ?
संविधानको व्यवस्था अनुसार कुनैपनि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको हुनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेने उक्त परिषद्मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । र बहुमत सदस्यले नाम अनुमोदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षता रहेको परिषद्मा देवराज घिमिरे, गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, इन्दिरा राना, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र केपी शर्मा ओली सदस्य रहेका छन् । सदस्य रहेकामध्ये ओली, तिमिल्सिना र घिमिरे एमाले निकटका नेता हुन् भने उपसभामुख रास्वपा र प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पनि क्याडर जर्ज हुन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको प्रष्ट बहुमत रहेको हुँदा सरकारलाई आफू निकटका व्यक्ति सिफारिस गर्न समस्या रहको प्रष्ट देखिन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध नरहेको र आफ्नो पक्षमा बहुमत नरहेको अवस्था बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजेको देखिन्छ । प्रक्रिया लम्ब्याउने खेल अनुसार नै प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने छाँटकाट गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाको चुनाव कुर्दै सत्ता गठबन्धन !
त्यसोत सरकार र प्रतिपक्षी दुबैले चाहने हो भने कुनैपनि दलमा आवद्ध नभएका र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुबैले स्वीकार गर्ने खालको नाम प्रधानमन्त्रीले पेश गरे स्वीकार गर्ने एमालेले संकेतसमेत गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो नदेखाएको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ । उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न गरेरमात्रै रिक्त रहेका विभिन्न आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा छन् । यहि फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभाका एक तीहाई सदस्यको पदावधि सम्पन्न हुँदैछ । जसमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासमेत रहेका छन् । उनी संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत हुन् । निर्वाचनमा उनी प्रतिपक्षी दल एमालेबाट चुनिएका थिए । हालकै सत्तागठबन्धन कायम रहेमा आउँदो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले कुनैपनि स्थानमा जित निकाल्न मुस्किल रहको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि अध्यक्ष सत्ता गठबन्धनबाट चयन गरेर परिषद्का बहुमत जुटाउन खोजेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले चाहेजस्तै भएमा र सत्ता गठबन्धनमा आवद दलको तर्फबाछट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चयन भएका ६ सदस्य संवैधानिक परिषद्मा तीन सदस्य सत्तापक्षको रहनेछ । भने प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई समेत सरकारले कन्भिन्स गर्न सकिने उनको बुझाई रहेको छ । यस्तो अवस्था आएमा ६ जनामध्ये ४ जना बहुमत सदस्यले सरकारले चाहेकै व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
कानून अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत,साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता,मितव्ययिता,कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह,आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखापरीक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकबाट जारी हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नतिजा मार्फत् संघीय संसदले आफूद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरु सम्बन्धमा संसदीय निगरानी गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
सार्वजनिक निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५ बमोजिम २०१६ साल आषाढ १५ गते नेपालका प्रथम महालेखापरीक्षकको नियुक्तिसँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालयको स्थापना भएको हो ।
यस्तो छ संविधानमा महालेखापरीक्षक सम्बन्धि व्यवस्था
नेपालको संविधानको भाग २२ धारा २४० मा महालेखापरीक्षक सम्बन्धि देहायवमोजिमको व्यवस्था रहेको छ ।
(१) नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुनेछ
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा (ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा २ बमोजिम नियुक्त महालेखा परीक्षकको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको (ग) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
धारा २४१ महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ ।
(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ ।
त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकलाई उपधारा ९१० बमोजिमको कामका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) उपधारा १ बमोजिम लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिनेछ ।
(५) उपधारा १ मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
