काठमाडौं, २९ कात्तिक । नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि कानुनको दायरामा ल्याएर राज्यले नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । हिजो (मंगलबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले आफूहरुले २०७४ सालमै देखेको कुरा सरकारमा रहेका दलहरुले अहिले भर्खरै देखेको टिप्पणी गरे ।
एमाले सरकारमा रहेका बेला सामाजिक सञ्जालहरुको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको नियमन गर्ने सम्बन्धी कानुन ल्याउन नदिनुको परिणाम अहिले देखा परिरहेको उनले बताए । त्यसबेला उक्त कानुन बनेको भए अहिले यस्ता प्रकारका समस्या देखानै नपर्ने उनको भनाई छ ।
एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याउन खोजेको सामाजिक सञ्जाल निमयन सम्बन्धी कानुनबारे स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘हामी २०७४ सालमा सरकारमा थियौं । सामाजिक सञ्जालहरुको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको नियमन गर्ने सम्बन्धी कानुन प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैथियो । हामीले त्यसको ड्राफ्टहरु पनि तयार गरेका थियौं । त्यसपछि अहिले सरकार सत्तामै रहेका दलका नेता कार्यकर्तादेखि लिएर धेरै मान्छेहरु यसको विरुद्धमा उभिए । माईतीघर मण्डलामा अनशन बसे । यसलाई दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने कतिपय प्रक्रिया थिए । राज्यलाई कर आउँछ भन्ने कुरा थियो । करको कुरा गर्दा व्यक्तिगत रुपमा कर तिर्नुपर्छ भनेर भ्रमित पारियो ।’
