काठमाडौं, २ मंसिर । वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. लोकराज बरालले मंसिर ७ को आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ परिवर्तनतिर लैजान नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
‘२००७ सालदेखि हामी नेपाली मानसिक रुपले अस्थिर छौं । कुनै नारा जुलुस हुनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने सोच्छौं । चर्चा गर्नु एउटा कुरा हो, परिवर्तन हुनु अर्को कुरा हो । मंसिर ७ को आन्दोलन कुनै ठूलो कुरा होइन । यस्ता विरोध जुलुसले मुलुकलाई नयाँ परिवर्तनतिर लैजान्छ जस्तो लाग्दैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भने ।
बरालले समाजमा अराजकता फैलाउनेलाई नियन्त्रण गर्न सरकार संवेदनशील नभएको आरोप पनि लगाए । उनले थपे, ‘तपाईंहरुले मंसिर ७ को आन्दोलनलाई लिएर टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालहरुमा बढी महत्त्व दिइरहनुभएको छ । टिभीमा ल्याएर सोधेको छ, सोधेको छ । महँगी, भ्रष्टाचार र अराजकता अन्त्य गर्नुपर् यो भनेर जुलुस निकाल्नु ठीक कुरा हो । आफैं अराजकता सिर्जना गर्ने ? राष्ट्रिय गान नै अर्कै गाएका छन्, सेना खडा गरेको भनेका छन् । सरकार के हेरेर बसेको छ ?
प्राध्यापक बरालले राजतन्त्र फर्काउने कुरा हौवा मात्र भएको बताए ।
उनले भने, मुलुकमा भएका बेथिति गणतन्त्रको दोष होइन । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरुको दोष हो । नेता त परिवर्तन भइहाल्छ नि । ज्ञानेन्द्र फेरि राजा भएर आए भने सुनै सुन फल्छ र ? व्यवस्था वा सरकारको विरोधमा दुईचार जना दुर्गा प्रसाई जहिले पनि हुन्छन् । अलिअलि सलबलाइरहन्छन् । केही मान्छेलाई भ्रममा पारेर उचाल्नु एउटा कुरा हो । तर कसैले जुलुस निकाल्ने बित्तिकै सत्ता परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा हौवा हो । परिवर्तन भएर मात्र हुँदैन, टिकाउन पनि पर्छ नि ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही पनि गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ । बरालले भने, ‘प्रचण्ड आफैं जे पनि बोल्दै हिँडेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि त गरेर देखाउनुपर् यो नि । आफू गर्न नसक्ने, सरकारविरोधीलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाउन नसक्ने । सरकारले अराजकता र मनपरी गर्न छाडिदिन मिल्छ ? त्यसैका लागि त सरकार चाहिएको हो ।’
अर्को प्रसंगमा कूटनीतिज्ञ बरालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा अनावश्यक होहल्ला गरेर नक्सा निकालेकाले भारतसँगको वार्ता डेडलक भएको औंल्याए । उनले भने, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा अनावश्यक होहल्ला भयो । त्यसरी नक्सा निकाल्नु सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भए पनि रणनीतिक रुपले ठीक थिएन । संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गरेर राखेपछि कूटनीतिक वार्तामा डेडलक भयो । यहाँ त उल्टो भयो । च्याप्टर क्लोज गरेर कसरी वार्ता हुन्छ ?’
