काठमाडौं,४ मंसिर । गत कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ११ औं रिट दायर भएको छ ।
शुक्रबार एकैदिन १० वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएकोमा सोमबार पनि एउटा रिट दायर भएको छ ।
सोमबार अधिवक्ता जगन्नाथ दुलालले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
दुलालले रिटमा सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै बदरको माग गरेका छन् । त्यस्तै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग गरिएको छ । धेरै नागरिकले टिकटकमार्फत सूचना पाइरहेको समयमा टिकटक प्रतिबन्धले सूचनाको हक हनन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
