काठमाडौं, ६ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले एमालेका कारण शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । हिजो (मंगलबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै महासचिव गुरुङले विस्तृत शान्ति सम्झौताको समयमा शान्ति प्रक्रियाको विपक्षमा रहेको एमालेको एउटा धार अहिले पार्टी नेतृत्वमा रहँदा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेको बताएका हुन् ।
‘चिन्तन र दृष्ट्रिकोणको आधारमा घटना क्रमले के देखियो त भन्दाखेरी एमालेभित्र एउटा धार यस्तो रहेछ, जो शान्ति प्रक्रियाको विपक्षमा रहेछ । त्यही विपक्षमा रहेको प्रवृति नेतृत्वमा आएपछि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरुलाई अड्काउने दिशामा जानुभयो । भएको त्यो हो,’– उनले भने ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि लिएर संविधान निर्माण गर्दासम्म मूलभूत कुराहरुमा राष्ट्रिय सहमति गर्दै आएको उनले बताए । कतिपय कुराहरुमा चित्त नबुझ्दा नबुझ्द आफूहरुले पनि प्रक्रियामा सहमति जनाएर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन चाहेको उनको भनाई छ । शान्ति प्रक्रियाको विषयमा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न नसकिएको उनले बताए । शान्ति प्रक्रियाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नजुट्नुले पनि एमालेको अहिलेको नेतृत्व शान्ति प्रक्रियाको विपक्षमा थियो भन्ने पुष्टि गरेको उनले बताए ।
संक्रमणकालीन न्यायकै बारेमा सदनको कानुन समितिमा विधेयक डेडलक भइराखेको बताउँदै उनले उक्त विधेयकमा एमालेले प्रक्रियागत सहमतिमै अवरोध गरेको उनको आरोप छ । राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास र एमालेलाई मिलाउन खोज्दा टिआरसी विधेयक अहिलेसम्म आउन नसकेको उनले बताए ।
शान्ति प्रक्रियाको बेलामा राज्यले युद्धका बेलामा भए गरेका सबै कार्यलाई माफी मिनाह दिने सहमति भएको उनले सुनाए । माफी मिनाहपछि पीडितलाई राज्यले सकेको राहत उपलब्ध गराउने गरी सहमति बनेको उनको भनाई छ । आफूहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बनाएर आयोगको छानविनपछि मेलमिलापको प्रक्रियामा जान तयार हुँदासम्म एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नचाहेको उनले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालले युद्ध कालका सबै मुद्दामा माफी मिनाह हुनुपर्छ भन्नेमा पूर्ण सहमति जनाएको उनले स्मरण गरे ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त शान्ति सम्झौताले दश वर्षभन्दा लामो नेपाली गृहयुद्ध अन्त्य गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि कानुनको अभावमा पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
