काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ९–बी र ८–ए ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको विक्रम पाण्डे नेतृत्वको कन्स्ट्रक्सन फर्म कालिकालाई प्राविधिक मूल्यांकनबाट बाहिर पठाएको छ । उक्त ठेक्का प्रक्रियाको प्राविधिक मूल्यांकनबाट बाहिर पठाएको भन्दै कालिकाले सार्वजनिक खरिद पूनरावलोकन समितिसमक्ष गुहार गरेको छ । सार्वजनिक खरिदले कालिकाको प्रभावमा परी उक्त आयोजनाको उल्लेखित ती ठेक्का प्रक्रियामा कालिकालाई पूनः समावेश गरी बोलपत्र मूल्यांकन गर्न निर्देशन गरेको विषय अहिले चर्चामा छ ।
सार्वजनिक खरिद नियामावली–२०६४ को दफा ६५ को ‘क’ मा भनिएको छ–‘मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दाय भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’
रक्षा मन्त्रालयको योजना तथा सैनिक कल्याण शाखाले प्रधानसेनापतिको कार्यालय, जंगी अड्डालाई मिति २०८० मंसिर ५ गते पत्र लेखी सार्वजनिक खरिद पूनरावलोकन समितिको निर्णयबमोजिम कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था हुने भन्दै निर्देशन दिएको छ । यो परियोजनाको ठेक्का १० अर्ब लागतको रहने बुझिएको छ ।
पाण्डे नेतृत्वको कालिका कन्स्ट्रक्शन सिक्टा सिचाईं परियोजनामा भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यही प्रकरणमा कालिकालाई २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ ३१ पैसा बिगो तोकेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको कम्पनी कालिकाले शक्तिको चलखेल गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गजस्तो परियोजनामा १० अर्बको ठेक्का हात पार्नको लागि लागिपर्नु गलत भएको जानकारहरुको दाबी छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने उक्त ठेक्का सम्झौता (प्याकेज नम्बर ९–बी र ८–ए) अहिले प्राविधिक मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहेको र सम्झौता भइनसकेको स्पष्ट पारे । उनले अहिलेसम्म उक्त परियोजनामा प्याकेज ७ सम्म ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी दिए ।
