काठमाडौं,१९ मंसिर । नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको सहमति विपरित जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मांगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालीन सरकारसँग भएको ३ बुँदै सहमतिको ठाडो उल्लंघन गर्दै गैरकानूनीरुपमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संघर्षको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।
‘आम नागरिकलाई थाहा छ कि प्रतिबन्ध हटाउवा राज्यसंग गरिएको ३ बुँदे सहमति मध्य एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरुलाई मुक्त गर्ने छ’ । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘राज्यका सहमतिलाई कानूनको अंग बनाएर समस्याहरुलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नु पर्ने मुख्य अङ्ग अदालतले नै गैर कानूनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाड्न अदालत र न्यायधीस नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । हामी अदालतको यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यप्रति सरकार, राजनैतिक दलहरु, बुद्धिजीवी, मानवधिकारवादी, युवा विद्यार्थी, श्रमिक जनताको ध्यान पुगोस साथै ३ बुँदे सहमतिलाई यथासिघ्र लागू गर्न, मुद्दाहरु खारेज गर्न र बन्दी कमरेडहरु मुक्त गर्न सरकार गम्भीर बनोस भन्ने आग्रह गर्दछौ’ ।
उनले अदालतले गरेको यस्तो गैरकानूनी, अराजक, विध्वसात्मक कार्यको प्रतिरोधमा उत्रिन पार्टी पंक्ति एवं न्यायप्रेमी जनतालाई अपिल गर्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । नेकपाले आज साझ ५।३० बजे मशाल जुलुस निकाल्ने, भोलि दिउँसो ३ बजे न्यायाधीशको पुत्ला दहन गर्ने र मंसिर २१ गते २ बजे देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
२०७६ सालमा भएको एक घटनामा सुनुवाइ गर्दै मंसिर १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम सोमबार गोरखापत्र दैनिकमा विप्लवसहित माइला लामा, खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) र राजु कार्कीविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पूर्जीको सूचना जारी भएको थियो ।
