काठमाडौं, ३० मंसिर । सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति जनमत पार्टीले असहमति जनाएको छ । जिल्ला अदालतको उक्त फैसला अधिकारप्राप्तिका लागि गरिएको संघर्षको भावना विपरीत रहेको जनमत पार्टीको ठहर छ ।
तत्कालीन समयमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उल्टै प्रहरीको दमन भएको जनमत पार्टीको भनाई छ । जनमतले विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनकारीमाथि राज्यले जन्मकैद गर्नु राज्यसत्ताको अहंकार, विभेद र दमनको पराकाष्ठा भएको बताएको छ ।
जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाले सम्पूर्ण उत्पीडित, सीमान्तकृत, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम सहितका शोषित वर्गलाई पुनः चुनौती दिएको जनमतको ठहर छ ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका असई विकको मुद्दामा फैसला गर्दै जिल्ला अदालत महोत्तरीले सात जनालाई जन्मकैद गरेको थियो । अदालतको उक्त फैसलामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि आपत्ति जनाएको छ ।
जनमतका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्ः
जागौं, उठौं, नश्लवादी शासनसत्ताको जरा उखेलेर फालौं
सशस्त्र विद्रोहको क्रममा घाँटी छिनालेर, टु्क्रा टुक्रा पारेर, गोली र बमले उडाएर हजारौं नागरिकको विभत्स हत्या गरिँदा पनि केही नहुने, अनि आफ्नो अधिकारको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा, प्रहरीको दमनको बदलामा फूल दिँदा मधेश आन्दोलन, स्वराज आन्दोलन र किसान आन्दोलनका आन्दोलनकारीमाथि राज्यले जन्मकैद गर्ने यो राज्यसत्ताको अहंकार, विभेद र दमनको पराकाष्ठा हो।
शासकवर्गले सम्पूर्ण उत्पीडित, सीमान्तकृत, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम सहितका शोषित वर्गलाई पुनस् चुनौती दिएको छ।आन्दोलन उत्कर्षमा हुँदा सम्झौता गर्ने तर पछि कहिले कार्यान्वयन नगर्ने बरू जहिले पनि ती मुद्दाहरू देखाएर शोषण गर्ने शासकवर्गको धोखेबाज र विश्वासघाती प्रवृत्ति पनि उजागर नै हुँदै आएको छ।
गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता सहितका अधिकारहरू खोस्ने षड्यन्त्र शासकहरूबाटै मंचन भइराखेको छ। बजेट मधेशको लागि काटिएको छ। मधेशमा विकास ठप्प पारिएको छ। पाएका अधिकारहरू पनि एक एक गरी खोसिने क्रम जारी छ। मधेशी सहितका सीमान्तकृतवर्गको आवाज विलिन हुँदै गएको छ।
त्यसैले पुन: एक पटक मधेश र देश उठेर विभेदपूर्ण नश्लवादी शासनसत्तालाई जरैबाट फाल्न तयार हुनु पर्ने देखिन्छ।
