देउखुरी (दाङ), ५ पुस । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ सुनपुरका हिमलाल चौधरीले चार वर्षदेखि व्यावसायिकरुपमा मौरीपालन गर्दै आएका छन् । एउटा याममा दुइपटक मह निकाल्न मिल्ने र मनग्य आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । चौधरीले दश घारबाट मौरीपालन थालेका हुन् । हाल उनीसँग मौरीका ७० घार रहेका छन् ।
वर्षात्को समयमा मौरी चरनका लागि समस्या हुने गरेको चौधरीले बताए । “चरनकै समस्याले घारको सङ्ख्या घटेर ४० पुगेको छ”, उनले भने । मौरीपालन व्यवसाय आय आर्जनको गतिलो माध्यम बनेको उनले बताए । एकपटक मह काढ्दा एक लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको चौधरीले बताए ।
“मह बिक्रीका लागि समस्या छैन, गाउँघर र बजारमा बिक्री भइरहेको छ । तर मौरी चरनको भने समस्या छ । खेतबारीमा तोरी हुँदामात्रै चरनको सुविधा हुन्छ । त्यसपछि जिल्ला बाहिर लैजानुपर्छ”, चौधरीले भने । चिउरी र रुदेलो पर्याप्त मात्रामा नपाउँदा मौरी चराउन अन्य जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छ । मौरी चराउन लैजाँदा एकजना सँगै जानुपर्छ । घरदेखि टाढा जाँदा घरको काममा बाधा पर्छ ।
यसैगरी घोराही–१८ मसिनाका माधव सुवेदीले व्यावसायिकरुपमा मौरी पाल्न थलेको पाँच वर्ष भयो । उनीसँग एक सय २० मौरीका घार छन् । एक वर्षमा चार पटक मह काढ्ने गरेको सुवेदीले बताए । उनले घोराही–१७ कर्जाही, वडा नं ६ गुरुवागाउँ र वडा नं १८ को गिठेपानीमा मौरी चराउन लैजाने गरेका छन् । मौरी पाल्न चरनको अभाव छ किसानले तरकारी र अन्यबालीनालीमा विषादी छर्ने गरेका कारण मौरी चरनमा समस्या भएको सुवेदीको भनाइ छ ।
नेपाल मौरीपालक महासङ्घ जिल्ला अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले जिल्लामा २० हजारभन्दा बढी मौरीका घार रहेको बताए । ती घारबाट वार्षिक करिब चार सय मेट्रिकटन मह उत्पादन हुने गरेको उनले जानकारी दिए । मौरीपालक किसानले उत्पादन गरेको मह बिक्री गर्न बजारको समस्या नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । घोराहीभित्र पाँच हजार, तुलसीपुरभित्र तीन हजार दुई सय, बबईमा एक हजार, शान्तिनगरमा दुई हजार आठ सय, दङ्गीशरणमा एक हजार दुई सय र बङ्गलाचुलीमा तीन हजार दुई सय मौरीका घार रहेका उनले बताए ।
कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यरत मौरी विज्ञ रुद्रमणि पौडेलले दाङमा किसानको मौरीपालनतर्फ आकर्षण बढ्दो भएपनि चरनको समस्या रहेको बताए । कृषि ज्ञानकेन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मौरी जोनले मौरीपालनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जोनले मौरी चराउनका लागि ढुवानी, सामग्री खरिदलगायतमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको विज्ञ पौडेलले बताए । रासस
