काठमाडौं, ११ पुष । रिपोर्टर्स क्लब लुम्विनी प्रदेशको आयोजना तथा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ, देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा तुलसीपुरमा व्यवसायी र अर्थविदहरुबीच अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले, लुम्विनी प्रदेश योजना आयोगका डा नहकुल केसी, लुम्विनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्मा, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एशोसिएसनका पुर्वअध्यक्ष भरत रिजालसंग यस क्षेत्रका व्यवसायी, राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु, बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरु, नागरिक समाजका अगुवा तथा सन्चारकर्मीहरुबीच गहन अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा अर्थविद् र उद्योगी व्यवसायी नेताहरुले देशको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । के अव वौरीएला मुलुकको अर्थतन्त्र? भन्ने सन्दर्भमा उनीहरुको विचार जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले, सांसद तथा रास्वपाका उपसभापति
मुलुक ढिलो छ, किनकि प्लेननै निर्धारित समयमा आएन, त्यसैले म आउन करीव दुइ घण्टा ढिलो भयो । यसमा म क्षमापार्थी छु । तुलसीपुरमा यो मेरो तेस्रो भ्रमण हो । सडक राम्रा भएछन् । मौसम पनि सफा रहेछ । हो, आज हामी मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा बहस गर्दै छौं । हो सवैले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः ध्वस्त हुदै आएको छ भनेर सवैले स्वीकार गरीरहेको विषय हो । यस्तो अवस्था न हिजो थियो, न भोलि आउनेछ । तर, सवथोक ध्वस्त भएको छैन । सुधारका धेरै पाटाहरु छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त हँुदै जानुमा सवैभन्दा पहिले यसको कारक तत्व खोज्नु आवश्यक हुन्छ । समस्याको चुरो पहिचान भएपछि त्यहाँ समाधानको उपायपनि अवस्य हुन्छ ।
हामी समाजवादी धंगधंगीमा छौं । अव यसलाइ फाल्न आवश्यक छ । मलाइ लाग्छ–समाजवाद एउटा साध्य हो, साधन होइन । हो हाम्रो सरकारले ढुकुटीविनै लगानी गर्न खोज्यो, जसलाइ हिप्पोक्रोसि (पाखण्डीपन) भनिन्छ । यसलाई सच्याउन आवस्यक मैले ठानेको छु । ढुकुटी बलियो बनाएमात्र हामीले लगानी गर्ने हो । मलाइ लाग्छ, विसं २०४६ सालदेखिनै यो अवस्थाको सुरूवात भएर अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आयो । २० वर्षअघि भियतनाम र नेपालको अवस्था उस्तै थियो । तर, अहिले भियतनाम नेपालभन्दा तीन गुणा समृद्ध भएको छ । अहिले हामीले युवालाइ खेर फालिरहेका छौं । युवा विदेशिनु पनि सवै हिसावले नकारात्मक भने होइन, किनकी विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सलेनै मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । प्रतिवर्ष दश अर्ब रेमिटेन्स वैदेशिक रोजगारबाट आउने गरेको छ । यसैले नै मुलुकको आर्थिक गतिविधि जबरजस्त घस्रिरहेको छ । तर यसो भनिरहँदा करिव चालिस÷पैतालिस जिल्ला निर्जनीकरणतर्फ जांदै छन् । यो चुनौतिलाइ हामीले सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने छ । यसमा राजनीतिक दल, व्यवसायी, र सरकारबीच रिओरियन्टेशन आवश्यक छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । नितिगत सुझवुझमा राज्यका अधिकारीहरु उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
हो, यो अवस्था किन आयो? हामीले त्यसलाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ । सवैभन्दा ठुलो धनराशी जग्गा कारोवारमा गयो । पैसा छैन भने जग्गा छ, जग्गा छ भने पैसा छैन । हो हामी यही अवस्थामा छौं । म तपाईं व्यवसायीहरुलाइ स्मरण गराउन चाहन्छु–यो अवस्था आउनुमा कर्जा प्रवाह अत्यधिक हुनुपनि हो । जसलाइ त्यो अवस्था आउन रोक्न राष्ट्र बैंकले कुनै भूमिका खेलेन । लथालिङ् अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्यो । तर अहिले आएर राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा एक्कासी ब्रेक लगायो । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधि झन सुस्ताएर गयो । । हो देशै रित्तिएको अनुभव नभएको होइन । तर युवालाइ रोक्न राज्यले कुनै कार्यक्रम त ल्याउनुपर्यो । हामीले भनेका छौं–युवा पलायन रोक्ने उपाय भनेको आर्थिक उपाय मात्रै हो ।
देशमै रोजगारी सृजना हुने अवस्था भएमा युवा पलायन रहर होइन, स्वतः रोकिन्छ । हो मैले पनि दुर्गा प्रसाइले जस्तै संसदमा टेवल ठोक्न पनि सक्थे, यो विषयमा, तर मेरो बौद्धिकताले त्यसो गर्न दिंदैन । तैपनी अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरुलाइ समयसमयमा भेटेर यो विषयमा सुझाव दिइरहेको छु । सायद मुलुकको अर्थतन्त्र अब क्रमशः लयमा फर्कनेछ । तर सुधारात्मक अभियानहरु थुप्रै गर्न बाँकी छ ।
कागजी प्रक्रिया मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरी मुलुकमा सुशासन खल्वल्याउनेहरुप्रति हामी सवै चनाखो हुनु आवश्यक देखिन्छ । राजनितिक बेथिति र कुशासन रोक्न अव नयाँ राजनीतिक उदय हुन नितान्त आवस्यक छ । युवा पलायन ज्यादै नराम्रो होइन, धेरै मुलुकका युवाहरु दशकौं विदेश पलायन भएरपनि आफ्नै देशमा फर्केको अवस्था छ । त्यसका लागि मुलुकमा युवालाइ रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न निजी क्षेत्र र सरकारले सहकार्य गर्न आवस्यक छ ।
वितरणमुखि अर्थतन्त्र हावी भएको छः प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष डा नहकुल केसी
हो अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालोमा छ, यसलाइ सुधार्न लुम्विनी प्रदेशले अधिक्तम उपाएको खोजि गरीरहेको छ । हामीले समावाद रटीरह्यौं, तर खासमा हामी वितरणमुखि अर्थतन्त्रमा लाग्यौं । राज्यमा ढुकुटि नहुदा पनि हामी नागरीकलाइ बाडेर सस्तो लोकपृयताको अभ्यासमा पुग्यौं । यसमा हामी सच्चिनु उपयुक्त होला जस्तो मलाइ लाग्छ । त्यसो त अहिले प्रदेशकै औचित्य छैन भन्ने पनि कुरा सुनिन्छन् । हामी सवैको गालिको पात्र भएका छौं । तीन तहका सरकारमा सवैभन्दा बढि गालि सायद हामीलाइ आउछछ । संघले पनि हामीलाइ गालि गर्ने, स्थानिय सरकारले पनि हामीलाइ गालि गर्ने तर ढुकुटि बलियो बनाउने तर्फ दुवैको कन्जुस्याइ हामीले पाएका छौं ।
मलाइ विश्वास छ, हामीले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छौं । किनकि समानुपातिक र समावेशि विकाश एवं गौरवका आयोजना निर्माण देखि अल्पकालिन, आवधिक र दिर्घकालिन योजना निर्माणमा जुटिरहेका छौं । हामी योजना निर्माण र कार्याैन्वयनमा एक्लै हिड्न चाहेका छैनौं । निजि क्षेत्रको साथ र सहयोगको अपरीहार्यतालाइ पनि हामीले आत्मसात गरेका छौं ।
म सरकारको पनि प्रतिनिधि भएकाले लुम्विनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका विषयमा केहि कुरा भन्न चाहन्छु । हाम्रो आर्थिक समृद्धिको आधार भनेको एयरपोर्टको स्तरबृद्धि चारलेन सडक निर्माण, कोइलाबास भन्सार सुचारु गर्ने तथा मुलुकका पहाडी क्षेत्रमा हिलसाइड निर्माण गर्ने हो । कोइलाबास भन्सार खुलाउने तर्फ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र नेपाल भारत दुतावासहरुबीच कुटनितिक पहल भैरहेको छ । हामीले चौघेराको रतननाथ मन्दीर र भारतको पाटनस्थीत गोरखनाथ मन्दीरलाइ सडकले जोड्न चाहन्छौं र भगिनि संबन्ध स्थापित गरेर कोइलाबास भन्सारलाइ पुनः चलायमान गराउने तर्फ हाम्रौ यसै बर्ष ध्यानाकर्षण हुने छ । हाम्रो समृद्धिको आधार भनेको कृषि उद्योग र पर्यटन हो । युवालाइ कृषिमा आकर्शण गर्न आधुनिक कृषि प्रणालिको सुरुआत गर्दै छौं भने पर्यटन क्षेत्रको विकाशकालागी निजि क्षेत्रको साथ र सहयोगको हामीले पुर्ण अपेक्षा गरेका छौं ।
हो, त्यसैकालागी हामीले प्रदेशमा पहिलो पटक आर्थिक सर्वेक्षण समेत गरेका छौं । मुलुकको ओभरअल आर्थिक बृद्धिदरमा लुम्विनी प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर पनि सन्तोषजनकनै छ । तर पनि यसलाइ माथि उकास्न हामी कटिवद्ध छौं । पहाड खालि हुदै छ, तराइ भरीभराउ हुदै छ । यो एउटा चिन्ताको विषय हो । पहाडी क्षेत्रको बसाइ सराइ रोक्न र त्यहाको आर्थिक समृद्धिकालागी पाल्पा र रोल्पाको होलरीमा हिलसाइड निर्माण गरी आन्तरीक तथा वाह्य पर्यटकको बृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष हो । हो केहि दिन पहिले विजौरी उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले केहि गहन विषय उठाउनुभएको थियो । ग्वारखोलाको रानीवासमा पक्कि पुल बने रोल्पाको नुवागाउ, घर्तिगाउ, होलेरी लगायतका धेरै क्षेत्रको छोटो पहुचमार्ग रानीवास हुदै विजौरी हुने छ । पक्कि पुल निर्माण भएमा रोल्पा जिल्लाबाट कम्तिमा एक करोडको तरकारी पलफुल दाङमा आउन सक्ने छ । यसका पनि हामीले ध्यानाकर्षण गरी त्यो पुललाइ पनि मध्यकालिन योजनामा राखेका छौं ।
व्यवसायी साथीहरुले एयरपोर्टको कुरा गर्नुभो । हामीले एयरपोर्टको स्तरोन्नतीकालागी यहि आर्थिक बर्ष १२ करोड रुपैया खर्च गर्न तयार छौं । तर त्यसकालागी नागरीक उड्ययन प्राधिकरण प्रतिवद्ध भएर स्तरोन्नतीमा लाग्नु पर्यो । त्यसकालागी पनि उच्च पोलिटिकल कमिट्मेन्ट हामीले खोजीरहेका छौं । दाङ उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरुले पनि भन्नु भयो, हामीलाइ क्षेत्रीयताको कुनै भावना छैन, टरीगाउ विमानस्थलको स्तरबृद्धिका सन्दर्भमा हामी सवैसंग हातेमालो गर्दै साथमा साथ दिन तयार छौं भन्नु भो । यसमा पनि मलाइ अत्यन्तै खुसी लागेको छ । क्षेत्रीयताको भावना त नेतृत्वबाट उठाइएको वखेडा मात्रै हो ।
दैनिक तीन हजार व्यवसायी पलायन भैरहेका छन्ः नेपाल उद्योग वाणिज्यसंघ लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा
अआज मुलुक छटपटिएको छ । अर्थतन्त्र दिनदिनै ओरालोमा छ । व्यवसाइ मात्र होइन, सन्चार क्षेत्र, उपभोक्ता समेत आहतमा छन् । व्यवसायीहरु झण्डिएर मर्न बाध्य छन् । हाम्रो लुम्विनी प्रदेशको कुरा गरौं । लुम्विनी प्रदेशमा ३७ वटा उद्योग वाणिज्यसंघहरु छन् । यसमा कम्तिमा ७० हजार व्यवसायी आवद्ध छन् । उनीहरु मध्ये अधिकांश कालोसुचिमा परेका छन् । दिनदिनै सडकर भडामा भन्ने सुचना आइरहन्छ ।
आर्थिक बृद्धिदर ओरालो लाग्दै गर्दा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुन सकेका छैनन् । साना मझ्यौला मात्र होइन ठुला उद्योगहरु समेत धमाधम बन्द भैरहेका छन् । तर सरकारको उद्योगलाइ राहत दिने कुनै निति छैन । यस प्रदेशका मुख्य ठुला निर्यातमुखि उद्योग भनेका सिमेन्ट उद्योगहरु हुन् । ती धमाधम बन्द भैरहेका छन् । आजको मिति सम्म दुइवटा उद्योग मात्र चालु छन् । मलाइ लाग्छ, विद्युत महशुल तिर्न नसकेर केहि दिनमै ती उद्योगहरु पनि बन्द हुदै छन् ।
बजारमा व्यवसायीहरुको संकट मात्र होइन, उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति पनि निकै कमजोर भएको छ । निजि क्षेत्र स्तव्ध छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अझै विग्रने होकि सुध्रने हो कुनै संकेत देखिएको छैन । नेताहरु भन्नुहुन्छ, मिशन ८४ । हामीलाइ मिसन चौरासी होइन, मिसन ८० दिनुस् । चौरासी सम्म मुलुकनै रहने होकि होइन भन्ने अवस्था छ । पर्यटन यस प्रदेशको मुख्य आधार हो । तर पर्यटकिय क्षेत्रकालागी सहज गन्तव्य बन्न सकेको छैन । हाम्रो प्रदेशमा नवलपरासी, कोइलाबास र बर्दियाका सिमा नाका अझै खुल्न सकेका छैनन् । ती नाका खुल्न सकेमा पनि यहाको व्यवसायीक चहलपहलम बृद्धि हुने हाम्रो अपेक्षा थियो । यसमा पनि मैले अर्थविद, योजना आयोग उपाध्यक्षलाइ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हो हामी कृषिमा समृद्ध थियौं । विसं २०३२÷०३३ शालमै हामीले यहि उत्पादन गरेको धानचामल बंगलादेश निर्यात गथ्र्यौ, तर अहिले के हालत छ, हामीले उत्पादन गरेको वेसारले बजार नपाइरहंदा हामीले ८ हजार किमि टाढा भियत्नामबाट आयात गरीएको वेसार उपभोग गरीरहेका छौं । युवा पलायनमा वाह्र कक्षा पास गरेका विद्यार्थिहरु विदेश पलायनका समाचार आइरहेका छन्, होइन, अवत शिक्षक र चार्टर एकाउन्टेन्टहरु पनि विदेश पलायन भैरहेको अवस्था छ ।
हो यहांको समृद्धिको आधार पर्यटन पनि हो । हामी निजि क्षेत्र यसमा लगानी गर्न तयार छौं यसमा प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्न तयार छौं । आन्तरीक रोजगारीको बृद्धि गर्न चाहन्छौं । तर यसमा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरीदिओस भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले कथा र भाषण चाहेका होइनौं, हामीले त काम चाहेका हौं । रोजगारीका आधार सृजन ागर्न चाहेका हौं । तर एक पछि अर्को व्यवसायी बैंकको चर्को व्याजदरले आत्महत्या सम्म गर्ने अवस्था हुदा सरकारले त्यसमा ध्यान दिन सकेको छैन । वेखवर जस्तै छ सरकार । सरकार भनिरहेको छ, मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किसकेको छ । खोइ त त्यसलाइ पुष्टि गर्ने आधार । यदि लयमा फर्केको हो भने जिडिपि बृद्धि हुनुपथ्र्यो, प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्नु पथ्यो, तर खोइ त्यसको परीणम देखिएको । यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने होइन?
उद्योग कलकारखाना खुल्दै जानुको साटो दिनदिनै बन्द भैरहेका छन् । वेरोजगारको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । गाउहरु रित्तिन थालिसके । गाउमा बृद्धबृद्धा र महिला मात्र देखिन थालेका छन् । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने होइन । हो सुधारका थुप्रै आधारहरु छन् । तर यसकालागी राजनेताहरुमा आत्मविश्वास र शुसासनको प्रत्याभुति हुनु आवस्यक छ, उत्तरदायित्व र जवाफदेयिताको बृद्धि हुनु पर्ने देखिएको छ । वितरणमुखि अखर्थतन्त्रको अन्त गर्नुपर्नेै अवस्था देखिएको छ । आर्थिक समृद्धिकालागी हातेमालो गर्न निति क्षेत्र तयार छ । हामीलाइ लगानीमैत्री वातावरण बनाइदेउ । उत्पादन गर्न हामी तयार छौं । त्यसको वजारीकरणमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।
