विराटनगर, ११ पुस । कोशी प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाशर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस भएको छ ।
कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०७ ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्री केदार कार्कीकोतर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले विधेयक पेस गरेका हुन् ।
सो विधेयक प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) को नियम १०५ बमोजिम न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा दफाबार छलफल भएर आएको प्रतिवेदन समितिका ज्येष्ठ सदस्य अम्बरबहादुर विष्टले सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
विशेष समय
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको ७५ दिन बितिसक्दा पनि पूर्णता नपाएको टिप्पणी गर्दै सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही नरहेको महसुस भइरहेको बताए । उनले सभामा शून्य समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले नदिएको र मन्त्रालयहरुले तयार पारेको नियमावली पनि पारित नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको जिकिर गरे ।
प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारको कार्यसम्पादन फितलो र सुशासनका क्षेत्रमा पनि कमजोर देखिएको धारणा राखे ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिने तालिम दुर्गम क्षेत्रका लागि ओखलढुङ्गालाई केन्द्र बनाएर तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । सदस्य तिलचन पाठकले सरकारको स्वामित्वमा रहेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचारले भ्रम सिर्जना गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।
अर्का सदस्य मैया श्रेष्ठले स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक, उपकरण र औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सदस्य बुद्धीकुमार राजभण्डारीले सोलुखुम्बु जिल्लामा सदरमुकाम जोड्ने सडक अलपत्र अवस्थामा रहेकाले यसलाई सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सोलुखुम्बुमा निर्माण हुन लागेको छ सय ४० मेगावाटको विद्युत् केन्द्रसँग जोडिने उदयपुरको कटारीदेखि केन्द्रसम्मको बाटोको स्तरोनन्ति गर्नुपर्ने माग गरे ।
कोशी प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही पुस १७ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले जानकारी दिइन ।
