काठमाडौं, २६ पुष । वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतो र संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक क्यू डोङग्यूबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारस्थित् वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज (बिहीबार) भएको भेटवार्तामा नेपाल सरकार र एफएओबीच रहँदै आएको निरन्तर समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनेबारे कुराकानी भएको हो ।
सो भेटवार्तामा एफएओका महानिर्देशक क्यू डोङग्यूले नेपाल तथा नेपाली जनताका लागि प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल हुने खालका नवीन कृषिवनका चीनमा भएका सफल उदाहरणहरु नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए । आगामी दिनमा समेत दुई पक्षबीच वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारे उनीहरुबीच छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री डा. महतोले विगत सात दशकदेखि एफएओ नेपालको विकास प्रयासमा महत्वपूर्ण साझेदार रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने,‘नेपालको वन क्षेत्रको विकास र दीर्घकालिन साझेदारीमा एफएओले पु¥याउँदै आएको महत्वपूर्ण योगदानको म सराहना गर्दछु ।’ मन्त्री महतोले सन् २०२२ मा सम्पन्न दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष (आईवाईएसएमडी) को अवसरमा आफूहरुसँग हातेमालो गर्दै दिगो पर्वतीय विकासका लागि मुस्ताङ घोषणापत्रलाई अनुमोदन गरेकोमा पनि एफएओ नेपाल सरकार र नेपाली जनताको प्रशंसाको पात्र बनेको स्मरण गराए ।
यस्तै, मन्त्री महतोले ‘बिल्डिङ अ रेजिलिएन्ट चुरिया रिजन इन नेपाल’ परियोजनामा एफएओको सहकार्यको पनि प्रशंसा गरेका थिए । उनले थपे–‘यस पहलले जलवायु उत्थानशिलता बढाउन, पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्न र चुरे क्षेत्रका जोखिमयुक्त समूदायहरुको सशक्तिकरणमा अपार सम्भावना बोकेको छ ।’ महतोले एफएओको कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्क (सिपिएफ) ले आफूहरुको आवश्यकत्ता र प्राथमिकताहरुमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले थपे–‘यस सम्बन्धमा हालको सिपिएफ (२०२३–२०२७) सहयोगी सावित हुनेछ ।’
भेटमा मन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको पनि कुरा पनि उठाए । उनले जलवायु परिवर्तन नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुकका लागि अस्तित्वको मुद्दाको रूपमा देखापरेको सुनाए । जलवायुले नेपालको वन, जलाधार तथा कृषि–खाद्य प्रणालीसहित जीवन र जीविकोपार्जनका सबै पक्षमा असर पुर्याएको उल्लेख गरे । उनले भने–‘यसको लागि खाद्य, जल, उर्जा, वन र जैविक विविधतालाई जोड्ने समग्र र एकीकृत अवधारणाको तत्काल आवश्यकत्ता छ । म एफएओलाई नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकका यस्ता महत्वपूर्ण चासोलाई प्राथमिकतामा राखेर तदअनुसार कार्यक्रम र परियोजनाहरु विकास गर्न अनुरोध गर्दछु ।’
मन्त्री महतोले एफएओले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल प्रभावहरु न्यूनिकरण गर्न तथा जीविकोपार्जन सुधार गर्न नेपाललाई आफ्नो सहयोग जारी राख्दै नेपालका आवश्यकत्ता र प्राथमिकतामा अन्य क्षेत्रहरुमा पनि नजिक रही काम गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
एफएओको महानिर्देशकले क्यू डोङग्यूले नेपालले एग्रो फोरेस्टमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । सो अवसरमा उनले बाँस खेतीबाट नेपालले लाभ लिनसक्ने धारणा राखेका थिए । बाँसका उत्पादनबाट बन्ने सामाग्रीहरु ह्याण्डी–क्राफ्टको रुपमा पनि उपयोग गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
नेपाल सन् १९५१ मा एफएओको सदस्य बनेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरुमा एफएओ नेपालमा पहिलो संस्था हो, जसले नेपालमा फिल्ड वर्क सुरु गरेको थियो । नेपालले पनि एफएओको काउन्सिलमा सन् १९६७देखि १९७० सम्म काम गरेको छ । नेपालमा भने एफएओको कार्यालय सन् १९७७ मा स्थापना भएको हो । एफएओले नेपालमा कृषि विकासलाई प्रोत्साहन गर्न र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि काम गरिरहेको छ ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे/रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
