काठमाडौं,२ माघ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्पपश्चात् राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको बताएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भूकम्प पूर्वजोखिम न्यूनीकरण कार्यमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु र भूकम्पपश्चात् राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको साथै भौतिक सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नुपरेको आयोगले यसअघि गरेको अनुगमनबाट देखिएको छ ।”
आयोगले भूकम्प लगायतका विपद्बाट हुने मानवीय एवम् भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यमा सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताएको छ ।
व्यक्तिको जीवनको अधिकारका साथै आवासको अधिकारको संरक्षण गर्न आयोगले तीनै तहका सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
‘नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्ड पालना गरी घरको नक्सा डिजाइन र निर्माण गरौँ । स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने आह्वानका साथ विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी आज नेपालमा २६औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ ।
आयोगले सबै प्रकारका विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकजुट हुन सबैलाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प तथा हालै जाजरकोटमा गएको भूकम्प प्रभावितहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गरी सरकार तथा सरोकारवालालाई सिफारिस गरेको छ ।
“जाडो मौसममा न्यानो घर र न्यानो लुगाको अभावमा सुत्केरी महिला तथा शिशुहरू, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगी अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रनु परिरहेको छ,” आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
चिसोका कारण रुघाखोकी, निमोनिया जस्ता रोगको संक्रमण फैलिएको एवम् केही व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार पनि प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले अति संवेदशील र जोखिमयुक्त देशको रूपमा रहेको छ । यस अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट विभिन्न आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना एवम् कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेका छन् ।
