काठमाडौं, ६ माघ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक (टिआरसी) अहिले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुको चासोको विषय बनिरहेको छ । संसद्को आगमी अधिवेशनमा पहिलो पटकनै टिआरसी विधेय ल्याउने तयारी रहेको छ । टिआरसी विधेक पारित गर्नका लागि सर्वपक्षीय सहमतिको प्रयास भएपनि त्यो अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । टिआरसी विधेयकले पीडितलाई न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस विधेकका सन्दर्भमा पीडित पक्षहरुले चासो देखाउँदै आफूहरुले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता विधेयकले नगर्ने हो की भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा टिआरसी विधेयकका बारेमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी, उनीहरुका परिवार, घाईत, अपाङ र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
रिपोर्टर्स क्लबका सभापति ऋषि धमलाले पीडितको घाउमा मल्हमपट्टी लगाएर सदाका लागि द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, पीडितलाई न्याय र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्बोधन गर्दै टिआरसी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संगठनकी उपाध्यक्ष रीता कार्की लेआफूहरुले द्वन्द्वको न्याय नपाएको बताईन् । आफूहरु सरकार र आफ्नो संगठनबाट पनि अपहेलित भएको उनले गुनासो पोखिन् । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु कानमा तेल हालेर सुतेर बसेको उनले टिप्पणी गरिन् । राज्यको नुन पानी खाएर काम गरेकाहरु र उनीहरुको परिवारले द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा न्याय नपाएको बताईन् । आफूहरुलाई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले भेट दिनसमेत नमानेको उनको गुनासो छ ।
टिआरसी विधेकका सुरक्षाकमीहरुलाई नै पीडक शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै उनले त्यो आफूहरुलाई सह्य नहुने बताईन् ।
‘हामीलाई आगमी दिनमा पनि तपाईँहरुले भेट नदिएर यो टिआरसी विलमा राज्यसँग आएर, छलफल गरेर, हामी द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी, अशक्त, अपाङ्ग, घाईते, सहिद परिवारलाई न्याय दिलाउन सक्नुभएन भनेदेखि पहिले हामी आफ्नै संगठनको गेटमा खबरदारी गर्न जाँदैछौं, जानेछौं । हामी सबै एकजुट भएर जानुपर्ने छ,’– उनले भनिन् ।
द्वन्द्वकालमा कतिले श्रीमान श्रीमती गुमाएको, छोराछोरी गुमाएको र लडाईँको मैदानमा घाईते भएकाहरु अहिले पनि चार पाउ टेकेर हिँड्न बाध्य भइरहेको अवस्थामा टिआरसी विलमा आफूहरुलाई पीडक भनि सम्बोधन गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाईन् । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारलाई टिआरसी विधेयकले नसमेटेको उनले बताईन् । राज्यले छुट्टै ऐन बनाएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीहरुलाई न्याय दिनुपर्ने उनको माग छ ।
अमर सहिद प्रहरी परिवारकी एकमाया विकले टिआरसी विधेकले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र उनीहरुका परिवारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा अन्याय हुने बताईन् । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र उनीहरुका परिवारलाई टिआरसी विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने भए राज्यले छुट्टै खालको संयन्त्र बनाएर भएपनि सबै खाले अधिकारको सुनिश्चितता र न्याय प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्यथा सुरक्षाकर्मीका परिवारहरु आन्दोलनमा उत्रिने उनको चेतावनी छ । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र उनीहरुका परिवारलाई सम्बोधन नगर्दा राज्य र वर्तमान सुरक्षा निकायमा प्रमुखहरुलाई पनि आन्दोलनको चुनौति सामना गर्न कठिन हुने उनको चेतावनी छ ।
अमर अशक्त प्रहरी परिवारका तर्फबाट उपस्थित प्रतिनिधि नवराज श्रेष्ठले नेता र राज्यका सबै संयन्त्रहरुले आफूहरुलाई अल्मल्याउने कामबाहेक केही नगरेको बताए । सत्य निरुपण आयोगबाट द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र उनीहरुका परिवारलाई सही ढंगको सम्बोधन हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
यदि सम्बोधन भएकै खण्डमा पनि आफूहरुलाई तेस्रो दर्जाका पीडितको रुपमा सम्बोधन गराइने निश्चित रहेको उनले बताए । राज्यको शान्ति सुरक्षा कामय गर्ने द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र उनीहरुका परिवारलाई छुट्टै संयन्त्रमार्फत मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
घाईत तथा अपाङ्ग भूतपूर्व सुरक्षाकर्मी संघ नेपालका प्रतिनिधि हिरामणि अधिकारीले शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष वितिसक्दा पनि न्यायका लागि पत्रकार सम्मेलनमार्फत राज्यलाई झक्झक्याउन पर्ने आवस्था रहेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । विधेयकले निशस्त्र व्यक्तिलाई मात्रै पीडितको रुपमा ब्याख्या गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु जहिले पनि शसस्त्र हुने बताउँदै उनले आफूहरुलाई उक्त विधेकले सम्बोधन गर्नेबारे स्पष्ट आधार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी, उनीहरुका परिवारको मुद्दामा राजनीति वार्गेनिक नगर्न पनि उनले राजनीतिक दललाई आग्रह गरे । राजनीतिक दलले टिआरसी विधेकयमा बार्गेनिङ गरेर आफूहरुलाई न्याय नदिएको खण्डमा अर्को द्वन्द्व हुने उनको चेतावनी छ । संसद्मा पनि सुरक्षा निकायका पीडित परिवारका बारेमा नबोलिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आफूहरुलाई राज्यले खटाएको र आत्मरक्षाको लागि हतियार चलाउँदा भएको घटनामा आफूहरुलाई पीडक बनाउनु गलत हुने उनको भनाइ छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव केशव झाले २०५२ सालमा राज्य सञ्चालनको जिम्मामा रहेका राजनीतिक दलको अल्प ज्ञान र अदुरदर्शिताका कारण १० वर्षे द्वन्द्व भएको बताए । सरकारको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन दल आगो लागेपछि दम्कल लिएर जान्छु भन्ने सोच र मानसिकता लिएको उनको टिप्पणी छ ।
टिआरसी विधेयकलाई बार्गेनिङको साधन बनाउनु भन्दा पनि हिजो द्वन्द्वको समयमा अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय जटिल विषय भएको भन्दै सकेसम्म सबैले न्याय पाउने गरी काम गर्नुपर्ने आफ्नो र आफ्नो दलको मान्यता रहेको बताए । उनले यसलाई पावर बार्गेनिङको विषय बनाउन नहुने बताए । उनले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी, उनीहरुका परिवार, घाईते र अपाङ्गहरुलाई आफ्नो आवाज सशक्त बनाउन आग्रह गरे । उनले आफ्नो र आफ्नो दलबाट पीडितले न्याय पाउने कुरामा पुूर्ण समर्थन रहेको बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यमान दोङले राज्यको कमजोरीका कारण १० वर्षे जनयुद्ध भएको बताए । राज्यको पुनर्संरचना र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरालाई सम्बोधन नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए । आफूहरुबीच कुनै दुस्मनी नभएपनि तत्कालीन राज्यका कारण आफूहरु पीडित हुनु परेको उनले बताए । संक्रमणकालीन न्याय वास्तविक न्याय हुने र त्यसतर्फ आफूहरु लागिरहेको उनले बताए । आफूहरु न्याय र न्यायको पक्षमा उठेका आवाजको साथमा रहेको बताए । टिआरसी विधेकयले पीडितहरुलाई सही सम्बोधन गर्नुपर्नेमा आफूहरु दृढ रहेको उनले बताए ।
द्वन्द्व पीडितको आवाज र न्यायको सम्बन्धमा व्यापक छलफल र सहमति हुनुपर्ने उनले बताए । द्वन्द्व पीडितहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफलको वातावरण बनाउन पर्छ भन्नेमा आफू अडिग रहेको उनले बताए । द्वन्द्व पीडितको आवाज, भावना, विचार र स्प्रिटलाई छलफल गराउन आफू लागिपर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि न्याय दिने विषयमा आफू र आफ्नो पार्टी प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले टिआरसी विधेयक अहिले सबै नेता र राजनीतिक दलको चासोको विषय रहेको बताए । एमालेले टिआरसी विधेयकलाई कुनै बार्गेनिङको विषय नबनाएको उनले बताए । एमालेले टिआरसी विधेयकलाई बार्गेनिङको विषय बनाउँछ कि भनेर शंका, उपशंका नगर्न उनले आग्रह गरे । आफूहरु टिआरसी विधेक द्वन्द्व पीडितमैत्री, पीडितहरुको पक्षमा हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट रहेको उनले बताए । यसका लागि आफूहरु अन्तिम समयसम्म लड्नेसमेत उनले वचन दिए ।
आफूहरु अल्पमतमा भए पनि पीडितको पक्षमा आफूहरु निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताए । द्वन्द्वका बेलामा भएका सबै घटनामा आममाफी दिने कुरामा आफूहरु सहमत नरहेको उनले बताए । पीडितलाई परिपूरणसहितको न्याय दिइनुपर्ने उनको माग छ । मृतकका परिवारलाई सहिद घोषणा गरेर झारो टार्ने काम गर्ने काममात्रै गर्न नहुने उनले बताए । ‘द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीहरुको सवालमा यहाँहरुले जुन प्रश्नहरु उठाउनु भएको छ, हामी तपाईँहरुको पक्षमा छौं । सुरक्षामर्कीलाई होलसेलमा पीडक भन्न पाइँदैन भन्ने पक्षमा छौं,’– उनले भने ।
द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी, उनीहरुका परिवार, घाईते र अपाङ्गहरुको न्यायका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर सम्बोधन गरिनु्पर्ने उनले बताए । आफू र आफ्नो पार्टी एमाले सधै निरन्तर लागिरहने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
