देउखुरी (दाङ), ७ माघ । घोराही उपमहानगरपालिका– १५ की एक महिला श्रीमान्सँगको खटपटले सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पुगे । घरमा श्रीमान्सँग बस्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै गर्भवती अवस्थाकी ती महिलाले काखको सानो बच्चा च्यापेर न्यायिक समितिमा उजुरी दिए ।
उजुरीपछि न्यायिक समितिले पीडित र पीडकलाई एकैथलोमा राखेर मिलेर बस्न आग्रह गर्यो । तर, पटक–पटकको प्रयास निरर्थक बन्यो । पीडक श्रीमान्ले अब गल्ती नगर्ने, मिलेर बस्ने, श्रीमतीको राम्रोसँग हेरचाह गर्ने जस्ता वचन दिएपछि न्यायिक समितिले अवस्था बुझेर निर्णय गर्ने बतायो ।
न्यायिक समितिको विशेष आग्रहमा एक हप्ता श्रीमान्सँग बस्न र अवस्था बुझेर मात्रै निर्णय गर्न आग्रह भएपछि भनिए बमोजिम काम भयो । अन्ततः सम्बन्धविच्छेद गर्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको सम्बन्ध न्यायिक समितिले सुमधुर बनाइदियो ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१७ का एक व्यक्तिले घोराही बजारमा वर्षौंसम्म चिया बेचेर कमाएको पैसाले एक जना चिनेजानेका व्यक्तिसँग घडेरी किने । वर्षौँको श्रम, पसिना खर्चेर कमाएको पैसाले किनेको घडेरी नापजाँच गर्दै जाँदा बाटोमा रहेको थाहा लाग्यो । त्यसपछि उनी न्यायको याचना गर्दै घोराहीको न्यायिक समितिमा गए । उनले जसबाट घडेरी किन्नुभएको थियो, त्यही व्यक्तिबाट अर्को घडेरी पाउने गरी न्यायिक समितिबाट न्याय पाए ।
न्यायिक समितिको कार्य नै मेलमिलाप गराउने हो । सकेसम्म समाजमा मिलाप होस् भन्ने मात्रै नभई सानातिना विवाद प्रहरी र अदालतसम्म पुग्दा हुने खर्च भार पनि कम हुँदै गएको धेरैले महसुस गरेका छन् । सुरुवाती दिनमा खासै विश्वास नपाएको न्यायिक समिति, उसको निष्पक्ष मेलमिलापको कामले अहिले भने न्यायका लागि आम नागरिकको पहिलो रोजाइमा परेको छ । बितेको छ वर्ष छ महिनाको अवधिमा यस्ता न्याय पाएका सयौँ उदाहरण न्यायिक समितिसँग छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्याय निरुपणको काम गर्दा धेरैले सहज रुपमा घर आँगनमै न्याय पाइरहेका छन् । फौजदारी अभियोगबाहेक देवानीसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको छ ।
२०७४ असारमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि २०७४ भदौ महिनादेखि घोराही उपमहानगर कार्यपालिकाको पहिलो नगरसभाबाट न्यायिक समितिले औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी पाएको हो । घोराहीको न्यायिक समितिमा छ वर्ष छ महिनाको अवधिमा न्यायका लागि ११ सय बढी उजुरी परेका छन् । जसमध्ये एक हजार ५० बढीको उजुरी उपर छलफल गरी न्याय निरुपणको काम भइसकेको न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले जानकारी दिए ।
घोराहीको न्यायिक समितिमा छ वर्षको अवधिमा एक हजार एक सय सातवटा उजुरी परेकोमा एक हजार पचास वटा मुद्दाको मिलापत्र भइसकेको छ भने हाल ५६ वटा विवादको फैसला हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुई सय ५६ मुद्दा परेको तथ्याङ्क छ । जसमा न्यायिक समितिले ज्ञान, क्षमता र विवेक प्रयोग गर्दै एक सय पाँच मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको थियो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दर्ता भएका दुई सय ६ मुद्दामध्ये र लगत सरी आएका मुद्दा गरी एक सय ५१ मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाएको थियोे । जसमा दुई सय २३ मुद्दा फछ्र्यौट भयो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दर्ता भएका एक सय ५४ मुुद्दा र जिम्मेवारी सरी आएका एक सय २३ गरी कूल दुई सय ७७ मुद्दाको मिलाप तथा इजलासमार्फत् एक सय ९० वटा फछ्र्यौट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दर्ता भएका एक सय ४७ मुद्दा र जिम्मेवारी सरी आएका ९८ गरी कूल दुई सय ४५ मु्द्दाको मिलाप तथा इजलासमार्फत् एक सय ४० वटा फछ्र्यौट भएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दर्ता भएका एक सय ५० मुुद्दा र जिम्मेवारी सरी आएका एक सय पाँच गरी कूल दुई सय ५५ मु्द्दाको मिलाप तथा इजलासमार्फत् दुई सय ३४ वटा फछ्र्यौट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता भएका एक सय ४२ मुद्दा र जिम्मेवारी सरी आएका २१ गरी कूल एक सय ६३ मु्द्दाको मिलाप तथा इजलासमार्फत् एक सय ३० वटा फछ्र्यौट भएको छ ।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार, दर्ता भएका ५२ मुद्दा र जिम्मेवारी सरी आएका ३३ गरी कूल ८५ मु्द्दाको मिलाप तथा इजलासमार्फत् हालसम्म २९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । अब ५६ वटा मुद्दाको मेलमिलाप गर्न बाँकी रहेको छ । बाँकी रहेका मुद्दाको पनि छलफल मिलाप तथा ईजलासमार्फत् किनारा लगाउने क्रम जारी रहेको घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक डिसीले जानकारी दिए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले काम सुरु गरेको बितेको छ वर्ष छ महिनाको अवधिमा ९५ प्रतिशत उजुरी उपर छलफल गरी मिलापत्र गराउन सफल भएको छ । न्यायिक समिति संयोजक डिसीले समितिमा परेको निवेदनलाई निकै गम्भीरतापूर्वक गोपनीयता कायम गरी छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने गरेकाले छिटोछरितो भएको बताउँछन् । वडा तथा नगरमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको सहयोगबाट पनि थुप्रै काम भइरहेकाले न्याय निरुपणमा सहयोग पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै जाँदा नागरिकको यसप्रति विश्वास पनि बढेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो संयन्त्रमार्फत गरेको कामलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने काममा कानुनका विज्ञ तथा जानकारसँग पनि बारम्बार छलफल एवम् परामर्श लिने गरिएको कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतलाकुमारी देवकोटाले बताए । रासस
