यस्ता छन् बन्द नर्सिङ्ग कलेजमा विद्यार्थी भर्ना लिन समितिले दिएको निर्देशनप्रति तोसिमाको फरक मत

काठमाडौँ,१५ माघ । रोकिएको नर्सिङ्ग तर्फको विद्यार्थी भर्ना लिन संसद्को शिक्षा समितिले दिएको निर्देशनप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोसिमा कार्कीले फरक मत राखेकी छिन् ।

सोमबार बसेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसमक्ष उनले पाँचबुँदे फरक मत राखेकी हुन् ।

पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद कार्कीले सिटीईभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बिच नर्सीङको सम्बन्धन, नियमन, मापदण्डको विषयमा आएको विवादलाई विस्तृत अध्ययन गरी समाधान सुझाउनलाई गठन गरिएको ‘सिटिईभिटिको सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा गठित उपसमिती’ मा आफू पनि सदस्य रहेको र उक्त उपसमितिबाट प्रतिवेदनको अन्तिम खाका तयार हुने क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरित र नर्सिङको गुणस्तरको मापदण्डलाई खलल हुने किसिमका सुझाबहरु राखिएकाले आफूले फरक मत राखेको प्रष्ट पारेकी छन् ।

उनले उपसमितिको प्रतिवेदनमा आफूले सहमतिको हस्ताक्षर गर्न नमानेपछी संसदीय समितीको सभापतिले छलफलद्वारा टुङ्गाउने आश्वासन दिएको तर, पछि थप छलफल नै नगरी निर्णय कार्यान्वयनका लागि भनि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको बारे आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको बताएकी छन् ।

शिक्षा समितिले बन्द भएका नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी भर्ना लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद कार्कीले फरक मत दर्ता गराएकी हुन् ।

यस्ता छन् कार्कीले राखेका फरक मतहरु

१. उपसिमितीले सरोकारवालाहरु (नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिईभिटि, शिक्षा मन्त्रालय) सँग वृहत छलफल र विज्ञको राय समेत लिईसकेकोमा सिटिईभिटि बाहेक अधीकांशले गुणस्तर र प्रयोगात्मक शिक्षाको लागी १०० शैया र ६०% शैया occupancy भएको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने राय राख्नु भएको थियो जुन कुरा प्रतिवेदन भित्र पनि समेटिएको छ । तर निष्कर्षमा भने फेरी समितीले सरोकारवालसँग वृहत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने भनी बुँदा ४ मा लेखिएको छ र त्यहि निष्कर्षको अन्य बुँदामा चाहिँ तिनै विज्ञ र सरोकारवालको राय विपरित एवम् चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरित लेखिएको कारण मेरो असहमति रहेको छ ।

२.उपसमितीको निषकर्ष २ मा उल्लेख भए अनुसार भर्नाको मापदण्डमा भेदभाव भएको लेखिएको छ । सो विषयमा मैले कुन कुन संस्थालाई मापदण्ड पुगेता पनि नर्सिङ भर्ना गर्ने अनुमति नदिईएको भन्ने तथ्याङ्क को खोजी गर्ने र यदी त्यसो भएको हो भने सच्याउन निर्देशन दिनुपर्ने राय राखेकोमा तथ्याङ्क खोजि तर्फ उपसमितीले कुनै चासो नदेखाएको र आधारहिन तरिकाले निर्देशन दिने निष्कर्ष राखिएको उपर मेरो असहमति रहेको छ ।

३. नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट समितिलाई पेश गरिएको पत्रमा नर्सिङ तर्फको गुणस्तर र पर्याप्त प्रयोगात्मक अध्ययनको लागि आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल हुनुपर्ने ६०% occupancy हुनुपर्ने भनी मापदण्ड २०६५ देखि नै लागु गरिएको र यही कायम हुनु पर्ने व्यहोरा राखिएको थियो जुन पत्र प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ। तर प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भने नर्सिङ को गुणस्तर नियमन गर्ने निकाय काउन्सिलको राय विपरित लेखिएकोले यसले आम जनताको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा प्रतिकुल असर गर्न सक्ने हुँदा यसमा मेरो असहमति रहेको छ ।

४. चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ तर्फ १०० शैया अस्पताल नभएमा आशय पत्र प्रदान नगरिने व्यहोरा र दफा ४४ मा आफ्नो अस्पताल हुनुपर्ने बारे उल्लेख छ । त्यस्तै दुफा १५ को उपदफा ३ बमोजिम परिषद अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरुको प्रत्यायन आयोगले गर्ने भनिएको साथै उपदफा ४ र ५ मा समेत परिषदका कार्यक्रमहरु बारे उल्लेख गरिएको छ । सोहि ऐनको दफा १६ को उपदफा ५ (ग) बमोजिम परिषदको प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषदले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर प्रतिवेदनको निष्कर्षको बुँदा नः ५ मा चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख छैन भन्दैमा चिकित्सा शिक्षा ऐन भन्दा पुरानो CTEVT को ऐन र नियमावली अनुसारको मापदण्ड प्रयोग गरी भर्ना गर्न सकिने भने कुरा लेख्न नहुने बरु ऐनबमोजिमको नियमावलि बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मापदण्डलाई नै मिचेर निर्देशन दिदा त्यसले नर्सिङको गुणस्तरलाई प्रतिकुल असर गर्ने भएकोले यसमा पनि मेरो विशेष आपत्ति र असहमति रहेको
छ ।

५. देशभित्र १०० शैया भन्दा बढी क्षमता भएका निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरु प्रशस्त रहेको बर्तमान स्थितिमा ती सबै अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिधिमै रही PCL Nursing को पठनपाठन यथाशिघ्र संचालन गर्न थालिएमा हजारौ आकांक्षीहरुले नर्सिङ पढ्न पाउने अवस्था सुनुश्चित हुने कुरालाई मनन गरी सोही अनुरुप हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुपर्ने मेरो सुझाव रहेकोमा सो सुझावलाई ग्रहण नगरी केही सिमित बन्द भएका संस्थाहरुको हकमा ऐन नै मिचेर भएपनि नर्सिङ खोल्न दिने खालको विषय मात्र प्रतिवेदनमा आएको र यसले समग्रमा स्वास्थ र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरलाई नै धरापमा पार्ने स्थिति हुन सक्ने कारण उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रति समग्रमा नै मेरो फरक मत रहेको छ । उपर्युक्त बिषयहरुमा गंभीरतापूर्वक ध्यान दिई उपसिमितिको प्रतिवेदन माथि समितिमा पुनः छलफल गराएरमात्र निर्णय गरियोस् र ऐन बमोजिम नै नर्सिङको अवसर, गुणस्तर नियमन र उत्थानको लागी आवशयक निर्देशन दिईयोस् भनी माग पनि गर्दछु ।

उपसमितिको प्रतिवेदन उपर समितिमा छुट्टै एजेण्डा सहित छलफल भई समितिको बहुमतबाट पारित भएपछिमात्र निर्णय भई निर्देशन जानु पर्नेमा प्रतिनिधिसभा नियमावली को नियम १८४ र समितिको कार्यविधि विपरित गई लोक्तान्त्रिक मुल्यमान्यता माथि प्रहार गर्दै समितिबाट निर्देशन स्वरुप मीति २०८०/१०/०२ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र न ०८०/८९-९१ मार्फत गएको निर्देशन तथा सुझाब कार्यनयन सम्बन्धमा ” विषय रहेको पत्र अवैधानिक भएको कारण मेरो असहमति रहेको छ ।