गोदावरी (कैलाली), १६ माघ । सुदूरपश्चिममा पाँच हजार बढी मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि स्पष्ट कानुन नहुँदा हालसम्म पुनःस्थापना हुन नसकेको हो ।
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार कैलालीमा अझै एक हजार पाँच सय र कञ्चनपुरमा सात सय ५० छुट मुक्त कमैया रहेका छन् । छुट भएका मुक्त कमैयाको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण बाँकी रहेको उनले बताए ।
कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी नौ सय ५३ जना, कञ्चनपुरमा एक सय २९ जना मुक्त कमैया रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुदूरपश्चिममा अझै दुई हजार मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले जानकारी दिए।
कैलालीमा चार हजार ७४ मुक्त कमलरीमध्ये परिचय प्राप्त गरेका कमलरी दुई हजार पाँच सय, परिचय प्राप्त गर्न बाँकी एक हजार पाँच सय ७४ जना रहेको मुक्त कमलरी समाजले जनाएको छ । समाजको तथ्याङ्कअनुसार अझै एक हजार तीन सय सात जनाको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । यस्तै कञ्चनपुरमा एक हजार ६७ मुक्त कमलरीमध्ये परिचय प्राप्त गरेका कमलरी तीन सय ६२, परिचय प्राप्त गर्न बाँकी आठ सय पाँचजना र चार सय २५ जना मुक्त कमलरीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।
पुस्तौँदेखि बँधुवा मजदुरसरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित मुक्तकमैयालाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै २०६५ साल भदौ २१ गते हलियाहरूलाई मुक्त घोषणा गरिएको थियो भने २०७० असार १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कमलरी मुक्ति घोषणा गरेको थियो । मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीहरूको आव २०७५/७६ देखि पुनःस्थापनाको काम रोकिएको जनाइएको छ ।
पुनःस्थापनाको कार्य अघि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको पुनःस्थापनाको कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८० ल्याएर सो कार्य अघि बढाउने भएको हो । कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भई थप प्रक्रियाका लागि आर्थिक मामिला र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस भएको छ ।
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष एवं मस्यौदा निर्माण कार्यदल सदस्यसमेत रहेका पशुपति चौधरीले कार्यविधि पारित भएपछि पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिने बताए । कार्यविधि पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि कैलाली र कञ्चनपुर मुक्त कमैया, कमलरी र प्रदेशका अन्य जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुने जनाइएको छ ।
मस्यौदा कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित स्थानीयले छुट मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाहरूको लगत सङ्कलन गर्नेछ । जसको प्रमाणीकरणसमेत स्थानीय तहमार्फत प्रमाणीकरण भई प्रदेश सरकारमार्फत परिचयपत्र वितरण हुने व्यवस्था गरिने भएको हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आवास निर्माणको व्यवस्था हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा परिचय प्राप्त गर्नेलाई तीन लाख ५० हजार आवास निर्माण अनुदान दिइने भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आव २०८०/०८१ मा मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनाका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले चालु आवमा गरिब, विपन्न, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, अपाङ्गता, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र सीमान्तकृत वर्ग तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि चार करोड ८६ लाख विनियोजन गरेको छ । रासस
