काठमाडौं, १८ माघ । एनसेलको शेयर खरिदविक्री प्रकरणको छानविन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त समितिको संयोजक रहेका पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, सदस्यहरु फणिन्द्र गौतम, बाबुराम भण्डारी, रितेशकुमार शाक्य र सुजनकुमार काफ्लेले करिब दुई महिना लगाएर एनसेल खरिद–विक्री प्रकरणको छानविन र प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
साथै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले विश्वका १८० देशका गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औं स्थानमा परेको छ । नेपालले यसवर्ष सय अंकमा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नुले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको कुरालाई संकेत गर्छ ।
यसै सन्दर्भमा आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले एनसेल शेयर खरिदविक्री प्रकरणको छानविन प्रतिवेदन र यथार्थताबारे जानकारीका लागि विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा अर्थविद् डा.गोपीलाल न्यौपानेले एनसेल शेयर खरिद–विक्री प्रकरणमा टंक शर्मा नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन ठीक ढंगले नआएको दाबी गरे ।
उनले नेपालमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार भएको आरोप लगाए । नेपाललाई रोजगारी चाहिएको र उद्योग, कलकारखाना खोल्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भएका उद्योगलाई सरकारले दपेटेपछि लगानी नभित्रिने बताए । अर्थविद् न्यौपानेले विदेशी लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
साथै, नेपालको कर बढी भएकाले नैतिकवान मानिसहरु व्यवसायमा टिक्न नसकेको उनको दाबी छ । उनले सरकारलाई ट्याक्स कम गर्न सुझाव दिए । त्यसैगरी नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुको मूल कारण संविधान भएको उनको दाबी छ । संविधानमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने आयोग, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालय, सेना लगायतका सरकारी संस्थाहरुमा अख्तियार पस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
‘भ्रष्टाचारको विषयमा नेपालको संविधानमै भ्रष्टाचारलाई व्यवस्थित गरिएको छ । नेपालको संविधानमा संवैधानिक आयोगका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियार निश्चित् ठाउँमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । राष्ट्रपति कार्यालय, सेना, अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । जहाँ देशको असाध्यै धेरै धनराशी खर्च हुन्छ त्यहाँ अख्तियार पस्न पाउँदैन,’– उनले भने ।
नेपालको अदालत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको उनको आरोप छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जराबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । समस्या संविधानमै रहेको भन्दै उनले संविधान संशोधन गरेर सरकारका सबै निकायहरुमा अख्तियारले आवश्यकत्तानुसार छानविन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
