काठमाडौं,२२ माघ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले बालविवाह रोक्न् संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
सोमबार सांसद चौधरीले समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाहलाई नीतिगत तह मै निर्मूल पार्नका लागि सरकार समक्ष सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विवाह पूर्व २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।
उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलि २०७९ को नियम ८० बमोजिम संकल्प प्रस्ताव संसद्को कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा दर्ता गरेकी हुन् ।
नेपाल सरकार द्वारा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भएको अवस्था मा पनि दुरदराजका बालिका हरुमा बालविवाह अहिले पनि विकराल समस्या को रुपमा देखिएको र बालविवाह कै कारण बालिकाहरु माथि मानसिक तथा शारिरिक हिंसा हरु हुने भएकोले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्वारा बालविवाह निर्मुल पार्न केहि निर्देशनात्मक कदम चालियोस् भनेर यो प्रस्ताव पेश गरेको उनले बताएकी छन् ।
नेपाल सरकार बालविवाह निर्मूल गर्न विवाह गर्नु पहिले सम्बन्धित स्थानिय तह बाट बालिग प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशनात्मक परिपत्र जारि गर्न यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको उनको भनाइ छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ को खण्ड घ मा विवाह को लागि २० वर्ष पूरा हुनु पर्ने र दफा ७२ को विवाह बदर हुने सम्बन्धी उपदफा १ को खण्ड ग मा एदी २० वर्ष पूरा नभई विवाह भएको मा उक्त विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको रबालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६६ को उपदफा २ को खण्ड ण मा बालबालिका को विवाह तय गर्ने बालबालिका संग विवाह गर्ने गराउने लाई बालबालिका विरुद्ध को कसुर भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनले भनेकी छन् ।
बालविवाह जस्तो गम्भीर अपराधले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास रोकिनुका साथै गम्भीर हिंसाबाट प्रभावित हुने उनले बताएकी छन्।
नीतिगत रुपमै बालविवाहलाई पूर्णत: हटाउन, हरेक बालबालिका २० वर्ष पुगेपछि विवाहका लागि बालिग भएको दर्ता पत्र सम्बन्धित पालिका का वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको उनले बताएकी छन्।
जन्म दर्ता, नागरिकता र अन्य कागजात राज्यले दिए जस्तै विवाहपूर्व वडाबाट आफू २० वर्ष पूरा भएको बालिग दर्ता पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको मत छ।
अब कार्य व्यवस्था समितिबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
