काठमाडौं,२४ माघ । संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले दिएको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत,सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न दिएको आदेशविरूद्ध भ्याकेटमा गएर सचिवालयले कोष ब्युँताउन खोजेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ गते सांसद विकास कोषका रूपमा परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोषलाई अघि बढाएपछि संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसको विरोध गरेको थियो । रास्वपाले सांसद विकास कोष कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संसद्मा सङ्कल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो ।
