गण्डकी, २८ माघ । स्वदेशी काठ जङ्गलमा कुहिने र वार्षिक खर्बौँको विदेशी काठ आयातलाई विस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल देवघाट तनहुँद्वारा आयोजित ‘वन पैदावार उपयोगमा देखिएका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले स्वदेशी काठ उपयोग गर्ने नीतिको खाँचो औँल्याएका हुन् ।
देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुलुकको वन पैदावार उपयोग एवं निकासी नीति सर्वसुलभ नहुँदा उपभोक्ताले दुःख पाउनुका साथै वनमा काठ कुहिने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
उपभोक्ताले सानो कमजोरी गर्दा पनि धरपकड र पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्राकृतिक स्रोतको अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।
“प्रचुर सम्भावना रहेको वन क्षेत्रको उपयोग गर्दै हरित रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन”, थापाले भने, “काठसहित पशुपालन, जडीबुटी, खनिज, पानीलगायत बहुआयामिक प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिसँग जोड्न अपरिहार्य छ ।” वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि पालिकाले वार्षिकरुपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताउँदै उहाँले साझेदारीका लागि सामुदायिक वन समूहलाई पालिकामा सूचीकृत हुन आग्रह गरे ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले पालिका र वन समूहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई थप आयआर्जनको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरि बाँस्तोलाले नेपाल विश्वसामु सामुदायिक वनको देशका रुपमा परिचित भए पनि जनताले विदेशी काठको प्रयोग गर्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताए ।
स्वदेशी काठको उपयोग गरेर विदेशी आयातलाई विस्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । उनले जङ्गलमा काठ कुहिने र विदेशबाट बर्सेनी खर्बौँको काठ, युपिभिसी, आलमोनिय र फलामलगायत वस्तुको आयातले मुलुकलाई कमजोर बनाउनुका साथै वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्दै आएको बताए ।
वन महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले स्थानीय वन ऐन निर्माणमा जोड दिँदै ऐन, विनियमका आधारमा निर्माण भएको कार्ययोजना अनुरुप वनको संरक्षण, विकास र उपयोगमा लाग्न उपभोक्ता समूहलाई आग्रह गरे ।
सरकारी तवरबाट वन समूहलाई सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कमिकमजोरी खोज्ने र हिरासतमा राखेर उनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने खालका गतिविधिले संरक्षणकर्तामा नैराश्यता पैदा भएको उनको भनाइ थियो ।
सहायक जिल्ला वन अधिकृत मदन सुवेदीले सामुदायिक वन स्वायत्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै कार्यालयबाट अनावश्यकरुपमा उपभोक्तालाई दुःखदिने काम नभएको बताए । वन ऐन र कानुनभित्र रहेर काम गर्ने समूहलाई कुनै पनि अप्ठेरो नपर्नेमा उनको जोड थियो ।
वन यतिखेर हराभरा भएको छ, जङ्गली जनावर घरमै आएर कृषिबाली नष्ट गर्दछन्, प्रकिृया नमिल्दा उपभोक्ता समूह जेल जानुपर्ने, वन कार्यालयमा नयाँ आउने कर्मचारीले अघिल्लाले गरेका कामलाई मान्यता नदिने र घर बनाउँदा विदेशी काठ बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीको सामूहिक धारणा थियो ।
गाउँ महासङ्घका अध्यक्ष प्रवीण कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासङ्घ गण्डकीका सचिव केशव न्यौपाने, देवघाट गाउपालिका–५ का अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवर, महासङ्घ तनहुँ अध्यक्ष विष्णुमार श्रेष्ठ, जिल्ला सदस्य भोजराज नैनावस्तीलगायतले वन क्षेत्रको महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए । रासस
