काठमाडौं, २ फागुन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवीकरण नरोक्न उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । आज उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
एनआरएनए नवीकरणको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा विगत छ महिनादेखि रोकिएको छ । मन्त्रालयले संस्था नवीकरण नगरिदिएपछि अध्यक्ष बद्री केसीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
एनआरएनएले गत भदौ ८ गते संस्था नवीकरणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो । मन्त्रालयले फाइल विनाकारण अल्झाएर राखेपछि अध्यक्ष केसीले गत पुस ११ मा मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
अध्यक्ष केसीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले तत्काल संस्था नवीकरणका लागि आदेश दिएको हो ।
