काठमाडौं, फागुन ११ । बाइस बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ ।
यही फागुन ८ गतेदेखि चलेको उक्त बैठकले वर्तमान सरकारले जनजीवनका सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास र समृद्धिका लागि संसद् र सडकबाट जनतालाई अनुभूति हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने निचोड निकालेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा बिहिबार विभिन्न समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव प्रस्तुति र जवाफ भएको थियो । समूहबाट प्रस्तुत सुझावमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले सुशासन र आर्थिक सुधारसहित समग्र क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कुरा उल्लेख छ । बैठकमा पार्टी अनुशासन, आर्थिक पारदर्शीता र नैतिक आचरणका विषय कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
बैठक समापनमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा माथि उठाउन सङ्कल्प गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै एमालेको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार निर्माण गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई मूर्तरूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेका छन्।
यसैगरी महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टी सदस्यता नवीकरण, व्यवस्थित पार्टी स्कुल सञ्चालन, प्रचार काम व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिको कामको संयोजन, संसदीय फाँटको कामको संयोजन, कार्यालय व्यवस्थापन, शुद्धिकरणको प्रभावकारिता, नयाँ पुस्तामा पार्टी कामको विस्तार, हिरक महोत्सवको व्यवस्थापन, कार्यालय भवन निर्माण र आगामी उपनिर्वाचनका तयारीका विषयमा नीतिगत निर्देशन दिए ।
बैठकमा प्रहरीद्वारा अन्धाधुन्ध बल प्रयोगका कारण ललितपुरको बालकुमारीमा दुई तथा सर्लाहीको बरहथवामा एक युवकको ज्यान गएको घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न, मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा नागरिकको जीवनमा यसरी खेलबाड नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
यस्तै मिटरब्याज पीडित र सहकारी पीडितलाई न्याय दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने, दुग्ध किसानलाई समयमा नै भुक्तानी दिइनुपर्ने, भूमिहीन किसानलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने, भारतसँग गरिएका कतिपय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता विवादित हुन नहुने, धार्मिक र राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्नेलगायत प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ ।
