काठमाडौं,२५ फागुन । प्रथम महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएपनि आफूलाई अध्यक्षको मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी अदालत जाने भएका छन् ।
नाउपा निकट स्रोतका अनुसार उनले आयोगको निर्णयलगत्तै कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल थालेका छन् । कानुनविद्सँगको छलफलपछि उनी अदालत जानेछन् । बिहीबार आयोगले रेशमलाई नाउपाको अध्यक्ष मान्न अस्वीकार गरेको थियो ।
नाउपाको अध्यक्षमा रेशमलाई आयोगको रातो झण्डा, दोहोरिइन् रञ्जिता
महाधिवेशनबाट मनोनित भएका पदाधिकारीहरुको नामावली अध्यवाधिकका लागि आयोगमा पठाइएको थियो । आयोगले महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको वैधता अध्ययन गरेर रेशमलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्न नसकिने निश्कर्ष निकालेको हो । आयोगले अध्यक्षमा पूर्व अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई निरन्तरता दिएको छ ।
नाउपाको विधानमा पदाधिकारी हुनका लागि केन्द्रीय सदस्य भएको एक वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि रेशम केन्द्रीय सदस्य थिएनन् । साथै, उनी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य नरहेको प्रश्नसमेत उठिरहेको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ मा दलको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा २ (ख) ले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति सुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्तीमात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
रेशम टीकापुर घटनामा तीनवटै अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । उनलाई सरकारले आममाफी दिएको थियो ।
आयोगले अध्यक्ष अस्वीकार गरेपछि रेशम: पार्टी सिध्याउने खेल, पटक-पटक न्याय मरे पनि म मरेको छैन
