गण्डकी, २५ फागुन । व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लाका २९ स्थानमा जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कुल पाँच हजार चार सय ९६ खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्साङ्क महाशाखाका प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले कास्की, तनहुँ, बागलुङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा र नवलपुरमा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको जानकारी दिए । गत आवमा तनहुँ र नवलपुमा गरी पाँच सय ३२ रोपनी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षमा लमजुङ र गोरखाको पाँच सय रोपनीमा उक्त कार्यक्रम सुरु गरिने उनले बताए ।
“लमजुङ र गोरखामा जग्गा चक्लाबन्दीका लागि स्थान छनोट हुन बाँकी छ । प्रदेश सरकारले नमूना कार्यक्रमका रूपमा जग्गाको चक्लाबन्दी गरिरहेको हो”, प्रमुख पोखरेलले भने, “कार्यविधि बनाएर आगामी वर्षदेखि यो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।” चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दश समूह÷सहकारीलाई यन्त्र, उपकरण खरिदमा समेत सहयोग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
छरिएर रहेको कृषियोग्य भूमिलाई एकीकरण गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउन जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको महाशाखा प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ ।
“लागत अनुमानका आधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान मन्त्रालयले दिन्छ । १० प्रतिशत लगानी किसान आफँैले गर्नुपर्छ”, महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भने, “चक्लाबन्दी खेतीका लागि ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्छ ।” वर्षौँदेखि बाँझो रहेका जग्गामा समेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयले बर्सेनि चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भानुभक्त भट्टराईले बताए । खण्डीकृत र वर्षौँसम्म बाँझो रहेको जग्गामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि किसान लाभान्वित बनेका उनको भनाइ छ ।
“ठुलाठूला व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालनका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी छ । खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण पनि रोकिन्छ”, वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भट्टराईले भने । बागलुङको निलुवा, ढोरपाटनलगायत क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बाँझो रहेका जग्गामा चक्लाबन्दी गरेसँगै खेती सुरु भएको उनले सुनाए ।
“चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा अन्नबाली, तरकारी, फलफूललगायतका खेती भइरहेको छ”, अर्थविज्ञ भट्टराईले भने, “चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि व्यावसायिक कृषितर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ ।”
बागलुङको गलकोट नगरपालिका–४ निलुवामा चक्लाबन्दी खेती गर्दै आएको सयपत्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले मन्त्रालयले खेती विस्तार, सिँचाइलगायतमा किसानलाई सघाउनुपर्ने बताए । वर्षौँसम्म बाँझो रहेको निलुवाको जग्गालाई चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु भइसकेको छ ।
निलुवामा आलु, केराउ, सिमीलगायत तरकारीजन्य बालीको खेती हुँदै आएको सहकारीले जनाएको छ । यहाँका ७३ किसानको एक सय ५० रोपनी जग्गालाई दुई वर्षअघि चक्लाबन्दी गरिएको थियो । पाँच सय गरामा बाँडिएको जग्गालाई अहिले ४३ ‘प्लट’ बनाइएको छ ।
निलुवामा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले रू ३६ लाख ४९ हजार अनुदान सहयोग दिएको थियो । सहकारीले प्रतिरोपनी वार्षिक रू दुई हजार तिर्नेगरी विसं २०९० सम्मलाई जग्गा भाडामा ल्याएर चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको हो । खेती गर्न छाडेपछि बाँझो रहेको जग्गामा उक्त कार्यक्रम सुरु भएपछि जग्गाधनी किसान पनि खुसी छन् । रासस
