काठमाडौं, २७ फागुन । भारती शेर्पाले रिगल ढकालसहित विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले काटेर मारेको कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा गत असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन रिगललाई कैद माफी दिएको थियो । रिगलको कैदमाफीविरुद्ध भारती सर्वोच्च अदालत गएकी थिईन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय इश्वरप्रसाद खतिवडा, कुमार चुडाल र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले रिगललाई कैदमाफी दिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै बाँकी कैद भुक्तानका लागि तत्काल पक्राउ गर्ने आदेश दिएको थियो । उक्त समयमा संक्षिप्त आदेश जारी भएकोमा केही दिनअघिमात्रै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
चेतन मानन्धर हत्याकाण्डमा रिगल सरकारले २०७२ भदौ ७ गतेदेखि २०८० साल आसोज २ गतेसम्म थुना र कारागारमा थिए । गत संविधान दिवसका दिन उनी ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद कट्टा पाई थुनामुक्त भएका थिए । भारती शेर्पाविरुद्ध रिगल ढकालसमेत रहेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले रिगललाई फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ३७ समेतको आधारमा कैद कट्टीको सुविधा दिइएकोमा उक्त दफालाई कानुनी आधारको रुपमा ग्रहण गर्दा ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तानसमेत नभएको जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा सो बमोजिम कैद कट्टा सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी फैसलामा उल्लेख छ ।
२०७२ सालभन्दा अगाडिका संविधानले दण्ड सजायको माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र प्रमुखलाई निशर्त प्रदान गरेको भएपनि नेपालको संविधान २०७२ ले भने दण्ड सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्दा कानुन बमोजिम गर्ने गरी परिकल्पना गरेको फैसलामा भनिएको छ ।
‘विगतको संविधानमा रहेको अभिव्यक्ति र तदनुुसार गरिएका अभ्यासलाई हेरेर सजायमाफी, मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्ने पूर्णअधिकार राष्ट्र प्रमुखमा रहेको र यस सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुनी शर्तहरुको अनुशरण वा पालना गर्नु नपर्ने भनी सम्झन मिल्ने देखिँदैन,’– फैसलामा भनिएको छ ।
साथै, फैसलामा कैद कट्टी, माफी, मिनाहा, कमी गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने पदाधिकारी (राष्ट्रपति) समक्ष तत् बिषयको विवाद (मुद्दा) सम्बन्धी आधारभूत तथ्यहरुको प्रस्तुती र सो को न्यायोचित मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक हुने र कुनै जालसाजपूर्ण, गलत व अनुचित कारणका आधारमा माफी मिनाहा वा कैद कट्टी गरिएको कुराले न्यायिक मान्यता पाउन नसक्ने ठहर गरिएको छ । फैसलाले माफी, मिनाहा, कैद कट्टी, छुट दिने जस्ता निर्णय गर्दा तत् सम्बन्धी तथ्य र कारणहरुको समुचित मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरिएन भने निर्णय स्वेच्छाचारी र अनुचित बन्न जाने अवस्था आउने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
कानूनको शासनको मान्यता प्रतिकूल हुनेगरी प्रदान गरिएको माफी मिनाहा, कैद कट्टीले पनि न्यायिक मान्यता पाउन नसक्ने र कानुनको प्रतिकूल प्रदान गरिएको माफी, मिनाहा, कैद कंट्टी जस्ता कुरामा अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने सर्वोच्चको ब्याख्या छ । माफी, मिनाहा, कैद कट्टी, छुट दिने कुरा राष्ट्रपति वा कार्यकाणीको विशेषाधिकारको रुपमा हेरेर न्यायिक मूल्याङ्कनको दायराभन्दा बाहिर राख्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
साथै, पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु वाञ्छित हुन जानेसमेत नजीर प्रतिपादन भएको छ । यसरी लिइने सहमति निरपेक्ष स्वरुपको नभएर पीडितलाई सामाजिक पुनःर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासंग अन्तर सम्बन्धित रहनेसमेत उल्लेख छ ।संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न नमिल्ने भनी सर्वोच्चले भनेको छ ।
रिगलको मुद्दामा सार्वजनिक भएको उक्त फैसलाले टीकापुर घटनामा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका र पछि गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद माफी पाएका रेशम चौधरीलाई भने अप्ठ्यारो पारेको छ । उनले कैदमाफी पाएसँगै टीकापुर घटनामा विभत्स हत्या गरिएका सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शरदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छन् । उनले दायर गरेको उक्त रिट अझै विचाराधीन अवस्थामा छ ।
सर्वोच्चले फौजदारी कसुर सजाय निर्णधारण ऐन २०७४ अनुसार जन्मकैद सजाय पाएकोलाई कैद कट्टा सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने ब्याख्या गरेसँगै रेशम थप संकटमा परेका हुन् । साथै, कैद कट्टा वा माफी दिने अधिकार राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भर नपर्ने र यसरी गरिएको निर्णय कानुनसम्मत हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाले प्रष्ट रुपमा भनेको छ ।
त्यस्तै, कैद कट्टी वा कैद माफी दिँदा पीडित पक्षको सहमतीसमेत आवश्यक पर्ने नजीर प्रतिपादन भएको छ । यसरी हेर्दा रेशमले पीडित पक्षबाट सहमतीसमेत लिएका छैनन् । उनको आममाफीविरुद्ध अदालतमा अहिले पनि मुद्धा विचाराधीन छ । यो फैसलाको पूर्णपाठसँगै रेशमलाई माफी भएको कैद भुक्तानीको लागि कारागार पठाउने सम्भावना बढेको छ ।
