काठमाडौं,३० फागुन । डीलमा पुगेको सुदूर सरकार जोगाउन सरकारमा सहभागी भएपछि देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवाद हालसम्म पनि समधान भएको छैन् ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै संरक्षकसमेत रहेका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीको ठाडो आदेशमा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि नाउपाको विवाद सहतमा आएको हो । प्रदेश सरकारमा गएको विषयमा देखिएको विवाद केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिन आईपुगेको छ । बुधबार विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा उभिने की विपक्षमा भन्नेबारेमा समेत नाउपामा विवाद देखिएको छ ।
नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले मंगलबार सांसदलाई ह्वीप जारी गर्दै अनिवार्य उपस्थित भएर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएकी थिईन् । तर, रञ्जिताको ह्वीप आएको उकाध घण्टामै पूर्व सांसद रेशमले प्रवक्ता दामोदर पण्डितलाई अर्को विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर सरकारको विपक्षीमा मत दिन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई खुल्ला पत्र लेख्दै रेशमले प्रचडलाई विश्वाको मत दिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ र भोग्नुपर्छ,’ रेशमले लेखेका छन्, ‘सबैलाई लागेको होला, केन्द्रीय समितिको निर्णय मैले गराएको हुँ। यो भ्रम हो। उहिले भन्न सक्दिन अहिले केन्द्रीय समितिले स्वतन्त्र भै निर्णय गरेको हो। अब हरेक निर्णय यसरी नै स्वतन्त्र भै गर्नुपर्छ।’
रेशम र रञ्जिता श्रीमान-श्रीमती हुन् । रेशम टीकापुर नरसंहारमा जन्मकैदको सजाय पाएर कारागार चलान भएपछि रञ्जिताले नर्वाचन आयोगमा नाउपा दर्ता गरेकी थिईन् । तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम उनै रञ्जिताको जोडबलमा गत वर्षको जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटेका थिए ।
