काठमाडौं,१ चैत । लिभिङ टुगेदरलाई कानून मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बिहीबार अधिवक्ता अनु भट्टराईंले सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन् ।
नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन । तर शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६(१) अनुरुप प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाँउने हक, धारा १७ (१) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तित स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने, धारा १८(१) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिकोणमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको सम्मान संरक्षणबाट वच्चित नगरिने, १८ (२) (३), धारा ३८ (१) र (२) मा भएको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको बृहत व्याख्य हुनुपर्ने मागसहिच भट्टराईंले सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन् ।
‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को पारिवारिक कानुनको परिच्छेद १ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७४ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा विवाह भएको मान्ने भन्दै यस भनाईलाई थप व्याख्या तथा पुष्टि गर्ने क्रममा सोहि दफामा अगाडी भनिएको छः कुनै पनि पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरि शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वत विवाह भएको मानिनेछ” भनि गरेको व्यवस्था तथा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा २ (ख) घरेलु सम्बन्ध भन्नाले वंशज,विवाह,धर्मपुत्र,वा धर्मपुत्री भएको संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरुका बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झनु पर्छ र सो सम्बन्धले सँगै बसेको जोडिसमेतलाई जनाएको छ’ उनले भनेकी छन् ‘तर,कम्तिमा पनि लिभिङमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको भएता पनि हाल सम्म पनि लिभिङ टुगेदरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै किसिमको पनि कानुन नभएको तर विभिन्न अध्यायनवाट नेपालको शहरी क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा यसको अभ्यास समेत रहेकी देखिन आउदा सम्मानित अदालत समझ यस किसिमको व्यवस्थाबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट पिहित महिला तथा पुरुषको संरक्षणको खातिर न्यायको लागि यो रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु’ ।
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि चैत ४ गतेलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
