काठमाडौं,८ चैत । पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समीतिसमक्ष गुहार माग गरेका छन् ।
बिहीबार सहकारी पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई निवेदन बुझाउँदै पिडीतहरुको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाईदिन माग गरेका छन् ।
उनीहरुले आफूले एक एक रुपैयाँ गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको लाखौं रकम झन्डै बिगत २ बर्ष यता कुनै निच्छेप कर्ताले एक रुपयाँ पनि फिर्ता पाउन नसकेको बताएका छन् ।
‘हामी बचतकर्ता, बिगत लामो समय देखी हाम्रो बचत फिर्ता गर्ने लडाईमा निरन्तर लडीरहेका छौ, यस सहकारी का संचालकले हामीहरुले गरेको बचत दुरुपयोग र अपचलन पछी हामी १ बर्ष उनिहरुसँग समन्वय मा बितायौ’ सहकारी पीडितले भनेका छन् ‘त्यसपछी कुनै उपलब्धि नभए पछि कानुनि प्रकृया मा गएको पनि ८ महिना बितिसकेको अबस्था छ । तर,आजको यो समयसम्म पनि यो राज्य सरकारबाट हामीले ले कुनै उपलब्धि हासील गर्न सकेका छैनौ । यो राज्यमा यो राज्य व्यवस्थाका प्रतिनिधि हरुले सुशासन कुरा गरिरहँदा हामी सुशासन होईन कुशासन को चपेटामा परेका छौ’ ।
जीबि राई भनिने गितेन्द्र बाबु राईको समुहले नेपालको बिभिन्न स्थानमा संचालन गरेको सहकारीले आज लाखौ बचत कर्तालाई पिडीत बनाएको उनीहरुको दाबी छ ।‘यिनै समुहले लगानी गरेका बिभिन्न मिडीया कम्पनीदेखी नेटओरकीङ कम्पनी आज बन्द हुन पुगेका छन,। यसरी हजारौ लाखौ जनताको बचत रकम जुन हिसाबमा यिनीहरुको समुहले जुन क्षेत्रमा लगानी र भोगचलन गरे त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने कुरा यो राज्य व्यवस्थाको कानुनमा उल्लेखीत छैन, गोर्खा मिडिया कम्पनि अन्तर गत ग्यालेक्सी टेलिभिजन जुन बर्तमान अवस्थामा बन्द छ त्यस टेलिभिजनमा हाम्रो तिसौ करोड लगानी भएको देखीन्छ’ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष जीबी राईलाई कसले लुकाएको छ भनी प्रश्न गरेका छन् । ‘कसले लुकाएका छन् हामीलाई जवाफ चाहिएको छ, जीबीलाई पक्राउ गरेर ल्याउँदा कसलाई नाफा नोक्सान हुन्छ ?’, उनले भने, ‘सूर्यदर्शनाका वचतकर्ताले आन्दोलन सुरु गरेपछि ३/४ पटक सरकार परिवर्तन भए तर अहिलेसम्म पीडितको समस्या समाधान भएको छैन ।’
गलत नियत भएका मान्छेले सुनियोजित ढंगले सहकारीको वचत दुरुपयोग गर्दा हजारौंले विगतमा आफैंले जम्मा गरेको रकम आफू संकटमा पर्दा फिर्ता पाउन नसकेको उनको भाइ छ ।
‘यसमा जो जसको संलग्नता भए पनि कानुनी दायरामा ल्याई वचत फिर्ताक्को वातावरण बनाइदिनुपर्यो । छानबिन र कारबाही सहकारी सञ्चालकमात्र होइन, सम्बन्धित नियामक निकायलाई पनि हुनुपर्छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘वचतकर्ता पीडित हुनुमा नियामक निकायको पनि दोष देखिन्छ ।’
